MP में 'लिव इन' रिलेशनशिप पर सख्त तैयारी: रजिस्ट्रेशन न कराने पर 3 महीने की जेल, रिश्ता टूटने पर दुष्कर्म के झूठे केसों पर लगेगी लगाम

भोपाल। जुलाई का महीना बीतने के साथ प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले महिला और पुरुषों को अनिवार्य रूप से पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। यदि कोई पुरुष और महिला बिना रजिस्ट्रेशन कराए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे मामलों में तीन महीने की जेल की सजा हो सकती है।

यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त प्रावधान प्रस्तावित
दरअसल, मप्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। यूसीसी के ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई महत्वपूर्ण और सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे संबंधों को कानूनी दायरे में लाना, दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में होने वाले विवादों को कम करना है।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद माता-पिता को भी दी जाएगी जानकारी
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले महिला-पुरुष को जिले के रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रार की ओर से संबंधित महिला और पुरुष के माता-पिता को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में रहने वाले अन्य किसी राज्य के महिला और पुरुष को भी लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
ड्राफ्ट में यह भी प्रावधान किया गया है है कि यदि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दोनों पक्ष भविष्य में अलग होना चाहते हैं, तो उन्हें सीधे अलग होने की बजाय संबंध समाप्त करने के लिए संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन देना होगा। रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में संबंध समाप्त होने की जानकारी दर्ज की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप तोड़ने पर मेंटेनेंस की बाध्यता नहीं
समिति ने लिव इन रिलेशनशिप में आर्थिक दायित्वों को लेकर भी विशेष प्रावधान सुझाए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप समाप्त करते हैं, तो अलग होने की स्थिति में मेंटेनेंस देने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन यदि असहमति से संबंध टूटता है और कोई पक्ष मेंटेनेंस देने का दावा करता है, तो इस स्थिति में मेंटेनेंस देने का प्रावधान ड्राफ्ट में किया गया है। मेंटेनेंस कौन देगा, यह संबधित महिला और पुरुष की आर्थिक स्थिति और अन्य पहलुओं को देखकर कोर्ट तय करेगा। समिति का मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी पहचान मिलने से महिलाओं खासकर कॉलेज की छात्राओं का शोषण रोकने में भी मदद मिलेगी।

संबंध टूटने पर अब रेप का झूठा केस दर्ज नहीं करा पाएंगी महिलाएं
अधिकारियों का कहना है कि सामान्यतः कई मामलों में लिव इन रिलेशनशिप समाप्त होने के बाद महिलाएं पुरुषों पर दुष्कर्म के आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई करती हैं। उनका तर्क है कि यदि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, तो दोनों पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। ऐसे में रिश्ता टूटने के बाद केवल संबंध समाप्त होने के आधार पर दुष्कर्म का आरोप लगाने की संभावना कम होगी।

विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा यूसीसी विधेयक
अधिकारियों के अनुसार रजिस्ट्रेशन से संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी, विवादों की स्थिति में तथ्य स्पष्ट होंगे और जांच एजेंसियों को भी मामलों की निष्पक्ष जांच करने में सुविधा मिलेगी। यूसीसी विधेयक को मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद कानून लागू होगा। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। आदिवासियों को यूसीसी विधेयक से बाहर रखा गया है।