MP में परिवहन विभाग का बड़ा खेल: 21 महीने से नहीं मिल रहे RTO कार्ड, लेकिन जनता से डिजिटल कॉपी पर भी वसूले जा रहे 200 रुपए; करोड़ों की वसूली

भोपाल। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में अक्टूबर 2024 से आरटीओ दफ्तरों में डीएल और रजिस्ट्रेशन कार्ड देने की व्यवस्था बंद हो चुकी है। आवेदक को सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ फॉर्म में ही अब कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे आवेदक को खुद डाउनलोड करना होता है।

21 महीने बाद भी डीएल-आरसी कार्ड प्रिंटिंग की समस्या का हल नहीं
हैरत की बात यह है कि इस व्यवस्था को लागू हुए करीब 21 माह हो रहे हैं, लेकिन न तो परिवहन विभाग ने इस काम के लिए नई एजेंसी तय की, और ना ही दूसरे राज्यों के मॉडल को अपनाने पर ही ध्यान दिया, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा कार्ड के नाम पर फीस लगातार ली जा रही है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यही व्यवस्था होने के बाद भी नियम अलग है। इधर प्रदेश में परिवहन विभाग हर महीने आवेदकों से फीस के नाम पर बड़ी राशि एकत्र कर रहा है। जिसका हिसाब लगाया जाए तो यह करोड़ों रुपए में होगी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के सिर्फ 4 बड़े महानगरों में 1 साल में 3.2 लाख वाहन बिके, इनसे कार्ड के नाम पर 6.4 करोड़ रुपए वसूले गए।

मोबाइल पर भेजी जा रही सॉफ्ट कॉपी
दरअसल प्रदेश में नया वाहन खरीदने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर अब इसकी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी, पीडीएफ के रूप में मोबाइल फोन पर भेजी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड के रूप मैं नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कार्ड के नाम पर लोगों से 200 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। इस संबंध में 3 अक्टूबर 2024 को परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि अब वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। विभाग के मुताबिक ये दस्तावेज अब मोबाइल पर पीडीएफ के रूप में भेजे जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब कार्ड दिया ही नहीं जा रहा तो उसके नाम पर चार्ज क्यों लिया जा रहा है?

दूसरे राज्यों में यह है व्यवस्था
राजस्थान में अप्रैल 2025 से सॉफ्ट कॉपी ही दी जा रही है, लेकिन उपभोक्ताओं से इसके लिए कोई चार्ज नहीं वसूला जा रहा। वहीं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए उपभोक्ताओं को घर पर भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं कुछ राज्यों में आवेदक के अनुरोध पर कार्ड प्रिंट करके भी दिए जा रहे हैं।

अब तक नहीं मिल सकी नई एजेंसी
21 महीने पहले तक वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की प्रिंटिंग का काम स्मार्ट चिप कंपनी कर रही थी। यह कंपनी लंबे समय से परिवहन विभाग से जुड़ी थी, लेकिन टेंडर खत्म होने के बाद दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। यह अब तक फाइनल नहीं हो सकी। ऐसे में विभाग ने अस्थायी रूप से कार्ड देना बंद कर दिया और पीडीएफ ही जारी किए जा रहे हैं।