राज्यसभा चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त: मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सांसदों की सदस्यता पर संकट के बादल, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। मध्य प्रदेश के हालिया राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा संवैधानिक विवाद सामने आया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कई पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस घटनाक्रम के बाद नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों की सदस्यता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र गलत और गैर कानूनी तरीके से निरस्त किया गया। जबकि भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का नामांकन नियमों की अनदेखी करते हुए स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी है।

हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर इसे मांगा जवाब
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने भाजपा के तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल, महेश केवट, भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने पक्ष रखा।

यह है पूरा मामला
जून 2026 में मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने 8 जून को नामांकन दाखिल किया, लेकिन अगले दिन जांच के दौरान उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित निजी आपराधिक शिकायत का उल्लेख नहीं किया था। इसे अधूरी जानकारी मानते हुए उनका नामांकन खारिज कर दिया गया।

इसके बाद चुनाव मैदान में केवल भाजपा के तीन उम्मीदवार तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट बचे, जिन्हें 11 जून 2026 को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अब कांग्रेस ने इसी पूरी चुनाव प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।