27% OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू: 50% सीमा के उल्लंघन का मुद्दा उठा, याचिकाकर्ताओं ने दी दलीलें; 91 याचिकाओं पर लगातार सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने बुधवार से नियमित सुनवाई शुरू कर दी। प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायाधीश विनय सराफ की विशेष पीठ के समक्ष पहले दिन आरक्षण बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने अपना पक्ष रखा।

संविधान के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करना संविधान में निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का उल्लंघन है। उन्होंने अपने पक्ष में संविधान के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला भी दिया। हालांकि पहले दिन बहस पूरी नहीं हो सकी। विशेष पीठ ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की है जिसमें याचिकाकर्ताओं की दलीलें आगे भी जारी रहेंगी।

91 याचिकाओं पर लगातार हो रही सुनवाई
विशेष पीठ के समक्ष राज्य सरकार के वर्ष 2019 के उस निर्णय को चुनौती देने वाली 91 याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हो रही है जिसमें ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मामला पिछले सात वर्षों से न्यायिक विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट से प्रकरण वापस आने के बाद हाईकोर्ट की विशेष पीठ नियमित रूप से इसकी सुनवाई कर रही है वहीं हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों के चलते प्रदेश की कई सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में फिलहाल 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का लाभ लागू नहीं हो सका है।