MP में फिलहाल टली नए नगर निगम बनाने की प्रक्रिया: जनगणना के कारण रुकी प्रशासनिक सीमा बदलने की कार्रवाई; कलेक्टरों ने भोपाल भेज दिए थे प्रस्ताव

भोपाल। प्रदेश में पांच नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। सरकार ने पिछले साल विदिशा, गुना, शिवपुरी, छतरपुर और सिवनी नगर पालिकाओं को नगर निगम में बदलने की तैयारी शुरू की थी। प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले इन नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने की दिशा में कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इस बीच प्रदेश में जनगणना का काम शुरू हो गया और नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया पर रोक लग गई।

दरसअल, सरकार ने इन पांचों नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे थे। कलेक्टरों ने नगर पालिकाओं की स्थिति और क्षेत्र से जुड़ी जानकारी के आधार पर प्रस्ताव सरकार को भेज दिए थे। इन प्रस्तावों के आधार पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। विभाग ने पांचों नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, संबंधित जिलों के जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारियों को भोपाल बुलाकर बैठक की थी। इसमें नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया और आगे की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। अधिकारियों को बताया गया था कि नगर पालिका को नगर निगम में बदलने के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और किन बिंदुओं को प्रस्ताव में शामिल किया जाना है। इसी आधार पर संबंधित जिलों से जानकारी जुटाकर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे थे। इसके बाद विभाग को आगे की कार्रवाई करना थी।

प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज, प्रक्रिया पर लगी रोक
इस बीच मप्र में जनगणना के मद्देनजर 31 दिसंबर, 2025 को सभी प्रशासनिक सीमाएं (जैसे-जिले, तहसील औरगाँव) फ्रीज कर दी गईं। जनगणना के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण और मकानों की गणना) का कार्य 16 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच पूरा किया गया। इसके बाद 1 मई से 30 मई, 2026 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर मकानों की गणना और विवरण का सत्यापन किया गया। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी, 2027 से मार्च, 2027 तक चलेगा। इसमें जनसंख्या गणना की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल जनगणना से जुड़ा काम चल रहा है। ऐसे में शहरी और ग्रामीण सीमाओं में बदलाव करने से जनगणना के आंकड़ों और प्रशासनिक सीमाओं को लेकर स्थिति बदल सकती है। इसी वजह से पांचों नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। सरकार की ओर से इस मामले में आगे की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसे लेकर अभी कोई नई समय सीमा तय नहीं की गई है। प्रदेश में वर्तमान में 16 नगर निगम हैं। अधिकारियों का कहना है कि नगर पालिका के नगर निगम बनने से फंड ज्यादा मिलता है और स्वायत्तता बढ़ जाती है। विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए राज्य शासन पर निर्भरता कम होती है।

क्या चुनाव से पहले बन पाएंगे नए नगर निगम?
अधिकारियों का कहना है कि मार्च, 2027 में जनगणना का कार्य पूरा होगा। प्रदेश में जुलाई-अगस्त, 2027 में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। तीन महीने में नगर पालिकाओं को नगर निगम में बदलने की प्रक्रिया पूरी करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले इन पांच नगर निगमों का अस्तित्व में आना मुश्किल है।

कितनी पेंचीदा है नपा को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया?

• कलेक्टर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजते हैं। इसकी मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू होती है।
• सबसे पहले 3 लाख की आबादी के मापदंड को पूरा करने के लिए नगर निगम के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है।
• इसके लिए शहरी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों को शामिल करने का प्रस्ताव तैयार होता है।
• इसके बाद संबंधित ग्राम पंचायतों में संकल्प पारित कराया जाता है कि वे नगर निगम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जिला प्रशासन दावे-आपत्तियाँ बुलाता है।
• कलेक्टर द्वारा नया प्रस्ताव बनाकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाता है।
• नगरीय प्रशासन की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए और वहाँ से इसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है।
• राज्यपाल की अनुमति के बाद संबंधित नगर पालिका को नगर निगम घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी होता है।

विस चुनाव से पहले हुआ था ननि बनाने का ऐलान
विदिशा, गुना, शिवपुरी, छतरपुर और सिवनी नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने की माँग स्थानीय जनप्रतिनिधियों और रहवासियों की ओर से लंबे समय से की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले गुना, शिवपुरी, छतरपुर व सिवनी नगर पालिका को नगर निगम बनाने का ऐलान हुआ था। इन घोषणाओं के अनुपालन में सरकार ने इन नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी थी। जनवरी, 2025 में विदिशा में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम डॉ. मोहन यादव के समक्ष विदिशा को नगर निगम बनाने की माँग रखी थी। इस पर सीएम डॉ. यादव ने तत्काल विदिशा को नगर निगम बनाने को हरी झंडी दे दी थी।

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