MP में 'होम आरटीओ' की बाध्यता खत्म होने के बाद भी बढ़ रही परेशानी: अफसरों की मनमानी से अटके हजारों आवेदन; रोके जा रहे दूसरे जिलों के वाहनों से जुड़े काम

भोपाल। आम जन को परिवहन सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करीब ढाई साल पहले केन्द्र सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन सहित कुछ अन्य सेवाओं के लिए होम आरटीओ की बाध्यता खत्म कर दी थी, जिसके तहत नागरिक प्रदेश के किसी भी अन्य जिले के आरटीओ दफ्तर में अपनी सुविधा अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रदेशभर में अन्य जिलों में आरटीओ को आवेदन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिलों में परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों उनके आवेदनों को या तो उनके जिले के आरटीओ को फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर उन्हें पेंडिंग कर रहे हैं। इस तरह के हजारों आवेदन जिलों में अटके हुए हैं, वहीं इस पूरे मामले पर परिवहन विभाग के अफसर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं, जबकि समस्या से जूझ रहे लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।

केंद्र के स्पष्ट निर्देश, फिर भी...
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 29 जनवरी 2024 को पत्र द्वारा स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 40 (संशोधित 2019) के अनुसार पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, डुप्लीकेट आरसी, पंजीयन निरस्तीकरण आदि अध्याय- IV के सभी आवेदन राज्य के किसी भी पंजीयन प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किए जाएं। नागरिकों को होम आरटीओ तक सीमित रखना कानून की मंशा के विपरीत बताया गया है। मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई थी।

स्टेट एडमिन के पत्र में भी नहीं रोक का उल्लेख
इसके बाद भी मध्य प्रदेश में 22.04.2024 को जारी स्टेट एडमिन, वाहन एवं सारथी पोर्टल के पत्र में केवल डीलर स्तर पर आरटीओ बदलने की सुविधा को ही निष्क्रिय करने के निर्देश दिए गए थे। इस पत्र में कहीं भी नागरिकों के दूसरे जिले के वाहनों के आवेदन स्वीकार करने पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है। इसके बाद भी आरटीओ दफ्तरों में आवेदनों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
इसके बावजूद कई आवेदकों का कहना है कि मौखिक आदेश का हवाला देकर दूसरे जिले के वाहनों के कार्य करने से इनकार किया जा रहा है। यदि कोई आवेदन स्वीकार भी किया जाता है, तो उसे होम आरटीओ को फॉरवर्ड कर दिया जाता है या पेंडिंग में डाल दिया जाता है। जिसके चलते आम नागरिकों को पंजीयन, अंतरण, डुप्लीकेट आरसी, फाइनेंस समाप्ति, पता परिवर्तन, एनओसी, आरसी संबंधी अन्य सेवाओं का दूसरे जिलों में आवेदन करने का लाभ नहीं मिल पा रहा है।