288 ओटी टेक्नीशियन पदों की मेरिट और नियुक्तियों पर अंतरिम रोक: भर्ती के बीच बदले गए पात्रता नियम पर मप्र हाईकोर्ट सख्त, 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर, फाइल फोटो।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओटी टेक्नीशियन के 288 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रथमदृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए 31 मार्च की मेरिट सूची और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्मचारी चयन मंडल सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामला भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियमों में किए गए बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया ने कोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती का विज्ञापन जारी होने और प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद पात्रता की शर्तों में बदलाव कर नए अभ्यर्थियों को लाभ देना समान अवसर के अधिकार के विपरीत है।
मेरिट लिस्ट के बाद बदले पात्रता नियम
याचिकाकर्ताओं के अनुसार ओटी टेक्नीशियन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के समय जो योग्यता और प्रमाण पत्र संबंधी शर्तें निर्धारित थीं अभ्यर्थियों ने उन्हीं के आधार पर आवेदन किया और भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। दावा है कि 31 मार्च 2026 को मेरिट सूची जारी कर दी गई, जबकि इसके बाद 10 अगस्त 2026 को राजपत्र अधिसूचना के जरिए पात्रता संबंधी नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित नियमों के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्तियां भी दी गईं।
आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों ने निजी संस्थानों से कोर्स करने के बावजूद आवेदन में स्वयं को शासकीय संस्था से शिक्षित बताते हुए भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया और मेरिट सूची में स्थान हासिल कर लिया। इसके बाद मेरिट और रिजल्ट जारी होने के बाद 10 अगस्त को शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर पात्रता नियम में बदलाव कर दिया। इसमें 'शासकीय संस्था' की जगह 'किसी भी संस्था' का प्रावधान कर दिया गया। यानी निजी संस्थानों से ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो गए।
खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते
अधिवक्ता आर्यन उरमालिया ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और मेरिट सूची जारी होने के बाद पात्रता के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि Once a game has begin, the rules of the game cannot be changed के सिद्धांत के आधार पर याचिका प्रस्तुत की गई। इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के तेज प्रकाश पाठक सहित अन्य न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया।
निजी संस्थानों की योग्यता को लेकर विवाद
याचिकाकर्ताओ की ओर से कहा गया कि निजी संस्थानों से प्राप्त योग्यता को भविष्य की भर्तियों में मान्यता देने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किए गए संशोधन को इसी भर्ती पर लागू किया जा रहा है। इससे उन अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित होंगे जिन्होंने मूल विज्ञापन में निर्धारित पात्रता के आधार पर प्रतियोगिता में भाग लिया था।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल उक्त मेरिट सूची के आधार पर आगे की नियुक्तियों पर रोक रहेगी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि 10 अगस्त को किए गए संशोधन को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर लागू न किया जाए और मूल विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संशोधित मेरिट सूची तैयार की जाए।
आर्यन उर्मलिया, अधिवक्ता, हाईकोर्ट
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