निर्मला सप्रे मामले में अब SC जाएगी कांग्रेस: MP हाइकोर्ट ने उमंग सिंघार की दल-बदल याचिका की खारिज; फैसले पर नेता प्रतिपक्ष का 'अजीब' रिएक्शन

भोपाल। कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित बीना विधायक निर्मला सप्रे के कथित दल-बदल मामले में कांग्रेस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष चल रही कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अब कांग्रेस ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

'सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी पार्टी'
हाईकोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस ने अदालत के समक्ष सभी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिनसे उनके अनुसार यह साबित होता है कि निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय "अजीब" है और पार्टी अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

स्पीकर के अधिकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप से HC का इनकार
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दल-बदल कानून के तहत दायर आवेदन पर विधानसभा अध्यक्ष विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई कर रहे हैं तथा संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में इस चरण पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कांग्रेस ने की थी दल-बदल कार्रवाई की मांग
कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 18 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका निरस्त कर दी गई है।

जज ने सभी पक्षों के बयान दर्ज कर सुनाया फैसला
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मामले की जांच कर रहे हैं और सभी पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।

इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष लेंगे अंतिम फैसला
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि निर्मला सप्रे के कथित दल-बदल मामले में अगला निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर ही लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है।