MP के 70 हजार शिक्षकों के लिए खुशखबरी: 20000 तक बढ़ेगी सैलरी, 10 साल का एरियर संभव; HC ने सरकार को दिया 4 सप्ताह का टाईम

जबलपुर। मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों से जुड़े सेवा लाभ के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व में जारी आदेश के पालन के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामला शिक्षकों की पहली नियुक्ति से सेवा की गणना से जुड़ा है। यदि आदेश का अनुपालन होता है तो पात्र शिक्षकों के वेतन निर्धारण, एरियर और अन्य सेवा लाभों पर इसका असर पड़ सकता है। इस मामले में 497 शिक्षकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें राजेश कुमार पांडेय सहित अन्य शिक्षक शामिल हैं।

अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई
पूर्व आदेश के पालन को लेकर मामला अब अवमानना याचिका के रूप में हाई कोर्ट पहुंचा है। जस्टिस दीपक वर्मा की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र आर्य ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से एएस बघेल न्यायालय में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पूर्व आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे चुकी है सरकार
शिक्षकों से जुड़े इस मामले में हाई कोर्ट के पूर्व आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की गई थी। उपलब्ध विवरण के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2026 को एसएलपी खारिज कर दी। इसके बाद शिक्षकों की ओर से हाई कोर्ट में पूर्व आदेश के पालन की मांग करते हुए अवमानना याचिका दायर की गई। अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश के अनुपालन के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

पहली नियुक्ति से सेवा गणना का मामला
मामले का मुख्य बिंदु शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति की तारीख से किए जाने से जुड़ा है। शिक्षकों की ओर से इसी आधार पर वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभ दिए जाने की मांग की जा रही है। यदि संबंधित शिक्षकों के मामलों में पहली नियुक्ति से सेवा की गणना लागू होती है, तो पात्रता के आधार पर वेतन निर्धारण, एरियर और अन्य सेवा लाभों में बदलाव हो सकता है।

वेतन में अंतर को लेकर दावा
शिक्षक संगठनों की ओर से दावा किया जा रहा है कि पहली नियुक्ति से सेवा की गणना होने पर कई शिक्षकों के वेतन निर्धारण में बदलाव आएगा। उनके अनुसार कुछ मामलों में मासिक वेतन में करीब 15 हजार रुपए तक और कुछ मामलों में 20 हजार रुपए तक का अंतर हो सकता है। हालांकि वास्तविक वित्तीय लाभ प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति तिथि, सेवा रिकॉर्ड, वर्तमान वेतनमान और विभागीय स्तर पर किए जाने वाले वेतन निर्धारण पर निर्भर करेगा।

अब सरकार के अनुपालन पर नजर
हाई कोर्ट से चार सप्ताह का समय मिलने के बाद अब संबंधित विभाग को पूर्व आदेश के अनुपालन की दिशा में कार्रवाई करनी होगी। शिक्षकों की नजर अब सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई और अगली सुनवाई पर है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में प्रस्तावित है।

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