SC-ST और OBC को पुजारी बनने का मौका क्यों नहीं? : एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब; मंदिरों के पुजारी नियुक्ति नीति कटघरे में

जबलपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2019 में बनाई गई नीति न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत जवाब मांगा है।

2019 की पुजारी नियुक्ति नीति को चुनौती
यह जनहित याचिका अजाक्स भोपाल के सचिव एम.सी. अहिरवार द्वारा दायर की गई है। याचिका में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा 4 फरवरी 2019 को जारी पुजारी नियुक्ति नीति और उसके आधार पर की जा रही नियुक्तियों को चुनौती दी गई है।

'एक समुदाय तक सीमित है पात्रता' का दावा
याचिका में दावा किया गया है कि वर्ष 2019 की नीति के तहत सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के लिए केवल ब्राह्मण समुदाय को पात्र माना गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है।

समानता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जाति के आधार पर केवल एक समुदाय को प्राथमिकता देना संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई है कि नियुक्ति प्रक्रिया को संविधान के अनुरूप बनाया जाए।

सरकार के जवाब के बाद होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का पक्ष आने के बाद मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें अदालत याचिका में उठाए गए संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी।