MP में 10 साल बाद फिर शुरू होगी पदोन्नति: साढ़े चार लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ; प्रमोशन से खाली होंगे 2 लाख पद

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 10 वर्षों से रुकी पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 29 जून को इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें पदोन्नति नियमों के अंतिम प्रारूप (फाइनल ड्राफ्ट) पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव (PS) सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। इस दौरान मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 के अंतिम प्रारूप को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद विभागवार पदोन्नतियां शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

4.50 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 4.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, पदोन्नति होने के बाद लगभग दो लाख पद रिक्त होंगे, जिससे विभिन्न विभागों में नई भर्तियों का रास्ता भी खुलेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

2016 से बंद थी पदोन्नति
मध्य प्रदेश में मई 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पूरी तरह बंद है। इसकी प्रमुख वजह पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा कानूनी विवाद रहा। मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण सरकार लंबे समय तक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकी।

कैबिनेट दे चुकी है मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2025 में ही प्रदेश में रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद लगातार कई दौर की बैठकों में नियमों पर मंथन किया गया। 17 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 को मंजूरी दे दी थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग अंतिम प्रक्रिया पूरी कर पदोन्नति आदेश जारी करने की तैयारी में है।

प्रशासनिक व्यवस्था में आएगी तेजी
सरकार का मानना है कि पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से न केवल कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित अधिकार मिलेंगे, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी तेजी आएगी और रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा।