MP में आज से तबादलों पर हटा बैन: 15 जून तक होंगे ट्रांसफर, जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर

भोपाल। मध्य प्रदेश प्रदेश में सोमवार से कर्मचारियों के तबादलों से 15 दिन के लिए बैन हट जाएगा। इसी के साथ आज से तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा और आगामी 1 से 15 जून तक सभी विभाग अपने यहां स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर अधिकारी, कर्मचारी के तबादले कर सकेंगे। मोहन कैबिनेट ने गत 20 मई को ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी थी।

अधिकतम 20 प्रतिशत तबादले होंगे
पद/संवर्ग की संख्या के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत तबादले किए जा सकेंगे। प्रदेश में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, उनके तबादले नहीं किए जाएंगे। कोई बड़ा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के जरिए मुख्यमंत्री के अनुमोदन से अलग ट्रांसफर पॉलिसी बना सकता है।
नई पॉलिसी में पहली बार स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों को अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है। नई पॉलिसी के अनुसार जिले के भीतर जिला संवर्ग और राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के राज्य संवर्ग अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले विभागीय स्तर पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे।

इन कर्मचारियों को नई ट्रांसफर पॉलिसी से रखा बाहर
वहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तबादला विभागाध्यक्ष को प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से करने का अधिकार दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग, मप्र न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मंत्रालयीन सेवा के कर्मचारियों को नई ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर रखा गया है। इन सेवाओं में स्थानांतरण संबंधित विभागों की पृथक व्यवस्था और विशेष प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे।

इन लोगों के ट्रांसफर नहीं होंगे
पति-पत्नी और गंभीर बीमारी वाले मामलों को ट्रांसफर की तय सीमा से बाहर रखा गया है। कैंसर, किडनी, हृदयाघात जैसी गंभीर बीमरियों में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर तबादले होंगे। ऐसे ही जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है, उनका तबादला नहीं किया जाएगा।

• संख्या अनुसार होंगे तबादले
  तबादला नीति में कर्मचारियों के स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले को लेकर जो व्यवस्था तय की गई है, उसके मुताबिक जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं उनमें 20% तबादले होंगे।
• 200 से 1000 तक कर्मचारी हैं वहां 15% तबादले किए जाएंगे।
• साथ ही 1000 से 2000 तक की कर्मचारियों की संख्या वाले विभागों में 10% प्रतिशत तबादले किए जाएंगे।
• 2001 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले विभागों में 5 प्रतिशत तबादले किए जाएंगे।