किसानों का आंदोलन समाप्त: सरकार ने मानी प्रमुख मांगें, मूंग खरीदी 60% और ई-टोकन व्यवस्था स्थगित; घर लौटे किसान

भोपाल। मध्य प्रदेश में मूंग की 100 प्रतिशत सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर तीन दिनों से जारी संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन बुधवार देर रात समाप्त हो गया। राज्य सरकार द्वारा किसानों की प्रमुख मांगों पर महत्वपूर्ण फैसले लेने और केंद्र सरकार की ओर से भी मूंग खरीदी जारी रखने के समर्थन के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी।

सरकार के फैसले के बाद खत्म हुआ आंदोलन
भोपाल में डटे किसान संगठनों ने देर रात आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। पिछले तीन दिनों से राजधानी में हजारों किसान आंदोलन कर रहे थे। सरकार द्वारा मूंग उपार्जन की सीमा बढ़ाने, स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अवधि बढ़ाने तथा खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था स्थगित करने के फैसले के बाद किसानों ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। आंदोलन समाप्त होने से राजधानी में यातायात व्यवस्था भी सामान्य होने लगी और लोगों ने राहत की सांस ली।

तीन घंटे तक चली बड़ी बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर किसानों के साथ चर्चा के लिए गठित मंत्री समूह की किसान प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और राज्य मंत्री कृष्णा गौर के साथ अधिकारी शामिल रहे।

मूंग खरीदी 25% से बढ़ाकर 60%
बैठक के बाद राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मूंग उपार्जन की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है। सरकार के अनुसार अब पात्र किसानों से उनकी कुल मूंग उपज का 60 प्रतिशत तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा। इससे विशेष रूप से नर्मदापुरम, हरदा और सीहोर सहित मूंग उत्पादक जिलों के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अवधि बढ़ी
सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। वहीं मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी उपज बेच सकें।
ई-टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित
खाद वितरण में ई-टोकन व्यवस्था को लेकर किसानों की शिकायतों के बाद सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो व्यवस्था की समीक्षा कर सुधार संबंधी सुझाव देगी।

केंद्र सरकार ने भी दिया समर्थन
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मूंग खरीदी जारी रखने का अनुरोध किया। इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए, जिससे आंदोलन समाप्त होने का रास्ता साफ हुआ।

सरकार ने दोहराई किसानों के प्रति प्रतिबद्धता
सरकार ने कहा कि किसान संगठनों के साथ मंत्री समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य किसानों को अधिकतम लाभ दिलाना और खरीदी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।