MP में बिजली टैरिफ व्यवस्था में बड़ा बदलाव: अब 5 साल के लिए तय होगी दर, सालाना ट्रू-अप होगा अनिवार्य; ज्यादा पैसा लिया तो उपभोक्ताओं को लौटाना होगा

भोपाल। प्रदेश में बिजली टैरिफ तय करने की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए बहुवर्षीय टैरिफ वितरण विनियम, 2026 तैयार किया है। इसके तहत वितरण कंपनियों को 5 साल का टैरिफ तय करने का प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि 5 साल के लिए राजस्व जरूरत तय होने के बावजूद बिजली कंपनियों को मनमाने तरीके से राशि वसूलने की छूट नहीं होगी। हर साल वास्तविक खर्च और आय का ट्रू-अप किया जाएगा। यानी कंपनी ने जितना खर्च किया और जितनी कमाई की, उसका सालाना हिसाब आयोग के सामने रखना होगा।

टैरिफ में शामिल होंगे बिजली खरीद से लेकर स्मार्ट मीटर तक के खर्च
प्रस्तावित नियमों के तहत आयोग पूरे 5 साल की अवधि के लिए बिजली वितरण कंपनी की कुल राजस्व जरूरत (एआरआर) तय करेगा। इसमें बिजली खरीद से लेकर ट्रांसमिशन, ऑपरेशन-मेंटेनेंस, ब्याज, डेप्रिसिएशन और स्मार्ट मीटर समेत विभिन्न खर्चों को शामिल किया जाएगा। इसी आधार पर कंपनी को तय अवधि में उपभोक्ताओं से टैरिफ के जरिए राशि वसूलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस व्यवस्था में हर साल वास्तविक आंकड़ों की जांच होगी। आयोग यह देखेगा कि कंपनी की वास्तविक राजस्व जरूरत कितनी रही और उसके मुकाबले उपभोक्ताओं से कितनी राशि वसूली गई। टैरिफ तय करने के लिए बिजली कंपनियों को केवल कुल खर्च बताना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हर मद का विस्तृत ब्यौरा देना होगा।

ज्यादा पैसा लिया तो उपभोक्ताओं को लौटाना होगा
नए नियमों का उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालने वाला सबसे अहम प्रावधान ट्रू-अप है। यदि किसी वर्ष कंपनी ने वास्तविक राजस्व जरूरत से ज्यादा राशि उपभोक्ताओं से वसूल ली, तो यह अतिरिक्त रकम वापस करनी होगी। इसके साथ आयोग के आदेश के अनुसार होल्डिंग कॉस्ट भी देना होगी। इसके उलट यदि कंपनी की वास्तविक जरूरत के मुकाबले कम वसूली हुई, तो आयोग नियमानुसार उस कमी की भरपाई के लिए अतिरिक्त राशि वसूलने की अनुमति दे सकता है। कम वसूली की स्थिति में कंपनी को यह राशि बाद में उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति मिल सकती है। इस राशि पर वहन लागत (कैरीइंग कॉस्ट) भी दी जा सकती है। समय पर याचिका दाखिल करने पर आयोग आधार दर से अधिकतम 3.50 प्रतिशत तक वहन/रोक लागत को मंजूरी दे सकता है।

बिजली खरीद के हर खर्च का देना होगा अलग हिसाब
प्रस्तावित नियमों में बिजली खरीद की लागत में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बिजली कंपनियों को कुल बिजली खरीद खर्च की बजाय उसकी हर मद का अलग-अलग ब्योरा देना होगा। इसमें स्थायी लागत, ऊर्जा शुल्क, ड्यूटी और उपकर, बीमा, पारेषण हानि, पारेषण शुल्क, राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) शुल्क, यूआई/डीएसएम शुल्क और प्रतिक्रियाशील ऊर्जा शुल्क शामिल हैं। इसके अलावा मप्र पाॅवर मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी लागत में भी खुली पहुंच शुल्क, बैंकिंग शुल्क, बैंक शुल्क, मूल्यह्रास, कर्मचारी खर्च और प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च जैसी मदों को अलग-अलग दिखाना होगा।

बिजली वितरण और आपूर्ति का खर्च भी अलग होगा
वितरण कंपनी को बिजली वितरण नेटवर्क (व्हीलिंग) और बिजली आपूर्ति से जुड़े खर्चों का अलग-अलग लेखा रखना होगा। जब तक दोनों गतिविधियों का पूरी तरह अलग लेखा-जोखा तैयार नहीं होता, तब तक आयोग द्वारा निर्धारित खर्च आवंटन प्रणाली के आधार पर राशि का बंटवारा किया जाएगा।

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