मध्य प्रदेश के डाइट संस्थानों का बदलेगा स्वरूप: बनेंगे 'सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस', AI तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र

भोपाल। प्रदेश में संचालित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) का स्वरूप बदलेगा। आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षकों को डीएड पाठ्यक्रम के साथ पढ़ाई के गुर सिखाए जाएंगे। हर टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। निकट भविष्य में ये सभी संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। प्रदेश के 55 जिलों में से 50 जिलों में डाइट संचालित हो रहे हैं। जो पांच नए जिले बने हैं, वहां अभी पृथक से कोई संस्थान और ढांचा नहीं है।

प्रदेश का हर डाइट अब होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और पढ़ाई के बदलते तरीकों को लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने नवाचार की ओर कदम बढ़ाए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश का हर डाइट अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। जानकारी के अनुसार, इसके लिए करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का राज्य में पहला चरण पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें 18 जिलों को शामिल किया गया है। यह चरण पूरा होते ही दूसरा चरण (सेकंड फेज) प्रारंभ किया जाएगा।

प्रदेश में हर डाइट राज्य शिक्षा केंद्र के अधीन संचालित हो रहा है, जिसके ऊपर मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग का नियंत्रण है। विभाग का कहना है कि डाइट संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए पुराने सिस्टम में बदलाव किया जाएगा और इन्हें समय के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसमें डिजिटल तकनीक पर खास जोर होगा। इसके अलावा, जिन डाइट भवनों की हालत जर्जर हो गई है, उन्हें तोड़कर नवीन डिजाइन में बनाया जाएगा। जिन संस्थाओं की बिल्डिंग ठीक हैं, वहां बेहतर मरम्मत कर रंग-रोगन किया जाएगा। इनका आकर्षण बढ़ाने के लिए नए परिवर्तन किए जाएंगे।

शिक्षकों के प्रशिक्षण की बदलेंगी पद्धतियां
तैयार होने जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 18 पैरामीटर तय किए गए हैं। इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण की सभी विधियों में बदलाव आएगा। राज्य का हर डाइट एआई आधारित संचालित होगा। इसी आधार पर संस्थानों में शिक्षकों की पढ़ाई होगी। विभाग के अनुसार, संपूर्ण भारत के शैक्षणिक संस्थानों में एआई को बढ़ावा मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी यह व्यवस्था होना जरूरी है ताकि इस तकनीक के जरिए बच्चों की दक्षताओं का विकास किया जा सके। यह तभी संभव होगा जब शिक्षक भी टेक्नोलॉजी में अग्रणी होंगे। इसलिए इसी तकनीक के आधार पर शिक्षकों को डीएड प्रशिक्षण कोर्स करवाया जाएगा। इसके साथ ही, उन्हें इन संस्थानों के माध्यम से जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी निकट भविष्य में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

हर डाइट संस्थान में होगी कंप्यूटर लैब और हॉस्टल सुविधा
प्रदेश के जिन जिलों में यह संस्थान संचालित हो रहे हैं, वहां प्रारंभिक दौर में कम से कम 50 कंप्यूटरों की लैब तैयार की जाएगी ताकि प्रशिक्षण लेने आ रहे शिक्षकों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा के पैमाने पर तैयार किया जा सके। इसके लिए पूरे प्रदेश के हर डाइट में जरूरतों का सर्वे किया जा रहा है। प्राचार्यों से भी उनकी आवश्यकताएं और भविष्य के हिसाब से क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर सुझाव मांगे गए हैं।

राज्य में इस समय जो डाइट संस्थान संचालित हो रहे हैं, उनमें से कई में हॉस्टल नहीं हैं, जबकि नियम के अनुसार यहां आवासीय छात्रावास होना अनिवार्य है। विभाग का कहना है कि जिन डाइट में छात्रावास नहीं हैं, वहां नए हॉस्टल तैयार किए जाएंगे और जो चल रहे हैं, उन्हें भी नई व्यवस्था के हिसाब से बेहतर बनाया जाएगा। जिन नए जिलों में अभी डाइट संस्थान नहीं हैं, वहां भी नए भवन निर्मित किए जाएंगे। इसकी प्लानिंग चल रही है।

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