मध्य प्रदेश में 600 करोड़ की कथित वित्तीय गड़बड़ी : कांग्रेस ने की SC के जज की निगरानी में CBI जांच की मांग, 55 करोड़ निजी खातों में जाने का दावा

भोपाल। मध्य प्रदेश में सामने आई कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार की बजटीय और वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुकेश नायक ने कहा कि प्रदेश के करीब 5 लाख करोड़ रुपए के बजट नियोजन और उसके डिजिटल प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था में कथित गड़बड़ी के मामले बेहद गंभीर हैं।

करीब 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
उन्होंने कहा कि सरकारी बजट के आवंटन में अनियमितता और सरकारी धन के कथित रूप से निजी बैंक खातों तक पहुंचने की खबरों ने पूरी वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 24 विभागों का उल्लेख सामने आया था, जबकि बाद में 59 विभागों तक मामलों की बात कही गई। करीब 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। नायक ने कहा कि यदि ये आंकड़े सही हैं तो मामला केवल कुछ कर्मचारियों की गलती का नहीं, बल्कि व्यवस्था में बड़े स्तर की विफलता का संकेत है।

55 करोड़ रुपए निजी खातों में पहुंचने पर सवाल
कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि सरकारी भुगतान के लिए निर्धारित बैंक खातों में बदलाव कैसे हुआ और कथित तौर पर सरकारी धन निजी खातों तक कैसे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि लगभग 55 करोड़ रुपये निजी खातों में स्थानांतरित होने की बात सामने आई है, जबकि करीब 305 करोड़ रुपये की संदिग्ध राशि किन खातों में गई, इसकी भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। नायक ने कहा कि यदि बैंक खातों और पासवर्ड में बदलाव हुए तथा करोड़ों रुपये के भुगतान किए गए, तो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जांच केवल कंप्यूटर पर काम करने वाले निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरी प्रशासनिक श्रृंखला की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

'सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर बड़े जिम्मेदारों को न बचाया जाए'
मुकेश नायक ने कहा कि वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के बजट को संचालित करने वाली व्यवस्था में इतने बड़े स्तर की कथित गड़बड़ी आखिर कैसे हुई। उन्होंने कहा कि केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े स्तर पर जिम्मेदारी तय करने से बचना उचित नहीं होगा। पूरे मामले में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी किस स्तर पर थी।

380 करोड़ की गड़बड़ी और 220 करोड़ की रिकवरी का मांगा हिसाब
कांग्रेस नेता ने सरकार से रिकवरी के दावों को लेकर भी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। नायक ने कहा कि यदि करीब 380 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी में से 220 करोड़ रुपये की रिकवरी का दावा किया जा रहा है तो सरकार को इसका पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि रिकवरी कब शुरू हुई, किस विभाग से कितनी राशि वापस मिली, किन खातों से पैसा बरामद हुआ और अभी कितनी राशि की वसूली बाकी है। कांग्रेस ने सरकार से तारीखवार, विभागवार और खातावार पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। 

ये भी पढ़ें- इंदौर के महू में बारिश के लिए अनोखा टोटका : युवक को गधे पर बैठाकर शमशान की परिक्रमा कराई