UCC से मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी राहत: सीएम मोहन यादव बोले- हलाला जैसी प्रथाओं से मिलेगी मुक्ति, नई पुलिस भर्ती को भी दी मंजूरी

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रख दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार इसे जल्द कानून का रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था सुनिश्चित होगी और इसका सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा।

सभी के लिए समान कानून होना आवश्यक : सीएम
पुलिस मुख्यालय में बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर सभी के लिए समान कानून होना आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में यूसीसी को कानून का रूप मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को हलाला जैसी प्रथाओं सहित कई सामाजिक और कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी पर सुझाव आमंत्रित किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार "एक देश, एक विधान, एक व्यवस्था" की सोच के साथ आगे बढ़ रही है और प्रदेश के विकास के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए।

पुलिस भर्ती और अपराध नियंत्रण पर भी जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने नई पुलिस भर्ती को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि लगभग आठ वर्ष बाद सब-इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाना तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नशा मुक्ति अभियान के अनुरूप प्रदेश में भी व्यापक अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस देश की बेहतर पुलिस व्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन इसकी कार्यकुशलता को और मजबूत बनाया जाएगा।

पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पदोन्नतियां
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे कानून से बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पदोन्नतियां की गई हैं और आगे भी नियमित भर्ती व प्रमोशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित होने के बाद वहां विकास कार्यों को गति देने पर भी सरकार का विशेष ध्यान रहेगा।