MP में MSME को बड़ा बूस्ट: 71वें स्थापना दिवस पर CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, 900 MSME इकाइयों को 450 करोड़ से ज्यादा की मदद

भोपाल। मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी गठित करने की घोषणा की। यह कंपनी पूरी तरह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और प्रोत्साहन के लिए समर्पित होगी। इसके माध्यम से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक अधोसंरचना, भूमि और उद्योगों से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कंपनी राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व वाली होगी। जिस तरह मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम बड़े निवेश और उद्योगों के लिए काम करता है, उसी तरह नई कंपनी एमएसएमई क्षेत्र की जरूरतों पर विशेष ध्यान देगी।

निजी निवेशक भी बना सकेंगे औद्योगिक पार्क, सरकार देगी अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब निजी निवेशक भी औद्योगिक पार्क विकसित कर सकेंगे। इसके लिए सरकार 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रदेश के सभी जिलों में अगले दो महीने के भीतर एमएसएमई इकाइयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का उद्देश्य छोटे उद्योगों के लिए जमीन और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता आसान बनाकर प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

900 एमएसएमई इकाइयों को 450 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास से सिंगल क्लिक के माध्यम से 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की। इसके साथ ही 120 से अधिक स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन राशि दी गई।

75 औद्योगिक भूखंडों के आशय पत्र जारी
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 75 औद्योगिक भूखंडों के लिए आशय पत्र भी प्रदान किए। इन भूखंडों के माध्यम से लगभग 83 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। इससे करीब 640 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को भी लाभ वितरित किए। उन्होंने युवा उद्यमियों से उनके निवेश, भविष्य की योजनाओं और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उद्यमियों के नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव सहयोग देगी।

2025-26 में 220 हेक्टेयर में विकसित हुए 13 औद्योगिक क्षेत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश का भविष्य निवेश, उद्योग और नवाचार पर आधारित है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में 220 हेक्टेयर भूमि पर 13 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हजारों हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य
एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि पिछले एक साल में उद्यमियों को 1,250 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में यह संख्या बढ़ाकर 3,000 करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य कुल 5,000 उद्योगों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराना है।

उद्यमियों और स्टार्टअप संचालकों को दिए हितलाभ
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भोपाल की समीक्षा गगरानी और हिना चवन, विदिशा के आकाश दांगी तथा सीहोर के संयम जैन को प्रतीकात्मक रूप से ऋण राशि के चेक प्रदान किए। मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना के तहत कनिष्क गुप्ता को सहायता राशि का चेक दिया गया। वहीं, मेघा चंदेकर, किरण सिंह और हितेन्द्र शर्मा को टॉय क्लस्टर बुदनी में, रश्मि रजक और सौरभ सिंह को जेर निवाड़ी तथा अमृत स्वर्णकार को टिकरिया तखला, जिला कटनी के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के आशय पत्र दिए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एमएसएमई उद्यमी और स्टार्टअप संचालक मौजूद रहे।

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