मोहन कैबिनेट के अहम फैसले-24276: अब किसानों को पूरे साल मिलेगा ब्याज-मुक्त कर्ज, 315 नए हाई स्कूल खुलेंगे; UCC प्रस्ताव पर 90% समर्थन का सरकार ने किया दावा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लोकहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

UCC के समर्थन में आए 90 प्रतिशत सुझाव
मंत्री काश्यप ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सरकार को करीब 9 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें लगभग 90 प्रतिशत सुझाव UCC के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग ने भी इस विषय पर भरोसा जताया है। सरकार को 5 जुलाई तक प्रस्ताव प्राप्त होगा। इसके बाद इसे आगामी विधानसभा सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति की मध्य प्रदेश यात्रा की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया विषय पर आयोजित बड़े सम्मेलन को संबोधित किया तथा कूनो राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा भी की।

जल गंगा संवर्धन अभियान पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कार्य किए गए हैं और 25 जून से ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में मध्यप्रदेश को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। डिंडौरी और खंडवा जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं, जबकि इंदौर और खंडवा के नगरीय निकायों को भी विशेष स्थान मिला है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम
सरकार ने 23 जुलाई से 15 दिनों तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं 15 से 29 जुलाई तक प्रदेशभर में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा और सांदीपनि विद्यालयों में प्रभारी मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

5365 करोड़ की योजनाओं को निरंतरता
कैबिनेट ने 5365 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी है। इनमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और खाद्यान्न आपूर्ति परिवहन योजना प्रमुख हैं।

स्कूल शिक्षा के लिए बड़ा निर्णय
प्रदेश में 100 प्रतिशत छात्र नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अगले तीन वर्षों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 315 नए हाई स्कूलों और 214 हायर सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 635 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

किसानों को सालभर के लिए मिलेगा ब्याज-मुक्त ऋण
कैबिनेट ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। अब किसानों को ऋण लेने के लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि के बंधन से राहत मिलेगी। किसान जिस दिन ऋण लेंगे, उसी दिन से एक वर्ष की अवधि तक ऋण मान्य रहेगा। रबी और खरीफ फसलों के लिए अलग-अलग भुगतान की व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाता है। नए प्रावधान से राज्य सरकार पर करीब 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

शुजालपुर में विधि महाविद्यालय को मंजूरी
कैबिनेट ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में विधि महाविद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति भी प्रदान की है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि सरकार किसानों, विद्यार्थियों और समाज के सभी वर्गों के हित में लगातार निर्णय ले रही है तथा प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।