मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले-27736: पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों को मंजूरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे; 6 महीने तक चलेगा 'जन विश्वास अभियान'

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नए मुख्य सचिव के साथ यह पहली कैबिनेट बैठक थी। उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग में नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की।

हर शुक्रवार चलेगा 'जन विश्वास अभियान'
कैबिनेट ने अगले छह महीने तक 'जन विश्वास अभियान' चलाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी वार्ड एवं पंचायत स्तर तक पहुंचकर आम लोगों से संवाद करेंगे, योजनाओं का फीडबैक लेंगे और मौके पर समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। इस दिन सामान्य सरकारी बैठकें नहीं होंगी और केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही बैठक आयोजित की जाएगी।

पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों को मंजूरी
राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को बड़ी सौगात देते हुए 9,662 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, हाल ही में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। पिछले वर्ष स्वीकृत 8,500 पदों को मिलाकर दो वर्षों में करीब 18 हजार नए पद पुलिस विभाग के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और पेपर लीक मामलों पर सख्ती
कैबिनेट ने प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही पेपर लीक जैसे मामलों का तीन माह के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा।

7,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
बैठक में करीब 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकार का दावा है कि इससे 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का होगा आयोजन
कैबिनेट ने भोपाल में महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को भी मंजूरी दी। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं-

• गुरु पूर्णिमा को 'महर्षि सांदीपनि गुरु पूर्णिमा श्रद्धा पर्व' के रूप में मनाया जाएगा।
• करीब ₹1,800 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति।
• सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना की ₹110 करोड़ की निरंतरता।
• भोपाल में आईशर सेंटर की ₹85.5 करोड़ की ड्रोन टेक्नोलॉजी परियोजना को मंजूरी।
• मंदसौर में विधि विभाग के नए पदों का सृजन।
• समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना की निरंतरता।
• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस के बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय।

कैबिनेट का मानना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, निवेश, रोजगार और जनसेवाओं में सुधार को गति मिलेगी।

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