मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले: 800 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक डेटा सेंटर, स्वामित्व योजना में उपकर माफ; ई-स्कूटी और डॉक्टर भर्ती को मिली मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुई। बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दी।

स्वामित्व योजना में बड़ी राहत
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत दिए जाने वाले पट्टों पर किसी भी प्रकार का उपकर या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार स्वयं पट्टा जारी करेगी और इसके लिए पंचायत स्तर पर भी कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

800 करोड़ से बनेगा आधुनिक डेटा सेंटर
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के तहत अत्याधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की जाएगी। साथ ही नई औद्योगिक नीति के अनुसार आईटी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने प्रत्येक जिले में छोटे आईटी भवन विकसित करने का भी निर्णय लिया है।

उज्जैन की वेधशाला का होगा आधुनिकीकरण
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उज्जैन के डोंगला स्थित वेधशाला के उन्नयन के लिए 39 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

'नमो हरित नगर योजना' को मंजूरी
पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए 'नमो हरित नगर योजना' के तहत अगले पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के पांच वर्ष तक रखरखाव का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और तबादला नीति में बदलाव
प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब नियुक्ति के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों का तीन वर्षों तक तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि वर्तमान में केवल 35 प्रतिशत विशेषज्ञ डॉक्टर ही नियुक्ति स्वीकार करते हैं। नई व्यवस्था से रिक्त पदों पर नियुक्तियां बढ़ने की उम्मीद है।

ई-स्कूटी योजना को पांच साल का विस्तार
कैबिनेट ने ई-स्कूटी योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना पर 495 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे लगभग 23 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

कृषि उपज के भंडारण पर नई नीति
गेहूं और ज्वार जैसी फसलों की खरीदी के बाद अतिरिक्त भंडारण की समस्या को देखते हुए सरकार ने नई निस्तारण नीति बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी ताकि लंबे समय तक अनाज का भंडारण न करना पड़े।

सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश का हिस्सा
कैबिनेट ने सरदार सरोवर बांध परियोजना से जुड़े व्यय पर भी निर्णय लिया। परियोजना की 75 प्रतिशत राशि गुजरात सरकार वहन करेगी, जबकि मध्य प्रदेश पर लगभग 217 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

पांडुलिपि संरक्षण और पुरातात्विक उपलब्धियां
मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि टीकमगढ़ से 10 फीट से बड़ा जम्बू द्वीप प्राप्त हुआ है। वहीं बुरहानपुर से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां मिली हैं। पांडुलिपियों के संरक्षण और संग्रहण के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है।

जल गंगा अभियान की सराहना
राज्य सरकार ने बताया कि जल गंगा अभियान पर 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और इस अभियान की देशभर में सराहना हुई है।

भोपाल में बनेगा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर
कैबिनेट ने भोपाल में 70 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी जानकारी साझा की। इस परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कर चुके हैं।

शिवपुरी में बनेगा अदाणी सोलर पार्क
कैबिनेट ने बताया कि शिवपुरी में करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से अदाणी सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से 10 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।