मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: भोपाल मेट्रो की लागत बढ़कर 10,033 करोड़ हुई, मंडी शुल्क में बदलाव, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में परियोजना की बढ़ी हुई लागत को स्वीकृति प्रदान की गई। अब भोपाल मेट्रो परियोजना पर कुल 10,033 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कपास पर मंडी शुल्क कम करने और अन्य कृषि उपज पर शुल्क बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना वर्ष 2016 में तैयार की गई थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत 6,241 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि परियोजना को गति देने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि अगले दो वर्षों में परियोजना का स्वरूप और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

कपास पर मंडी शुल्क घटा, अन्य उपज पर बढ़ा शुल्क
कैबिनेट ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कपास पर मंडी शुल्क कम करने का निर्णय लिया है। मंत्री काश्यप ने बताया कि पहले अधिक शुल्क होने के कारण किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था, अब कपास पर केवल 0.50 प्रतिशत मंडी शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में भी यही दर लागू है। वहीं अन्य कृषि उपज पर मंडी शुल्क, जिसे कुछ वर्ष पहले 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया था, अब फिर से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि बढ़े हुए मंडी शुल्क से लगभग 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस अतिरिक्त आय का उपयोग सड़क विकास और गौ संवर्धन से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। मंत्री काश्यप ने कहा कि इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के सकारात्मक परिणाम भी आने वाले समय में प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगे।

पीएम सूर्य घर योजना पर जोर
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना को लेकर लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर दी बधाई
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने इसे देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में जनकल्याण और विकास कार्यों से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गरीबी में कमी और विकास कार्यों में आई तेजी पर भी चर्चा हुई।

संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन
बैठक के दौरान राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने प्रदेश के लगभग एक लाख संविदा कर्मचारी-अधिकारियों को 4.5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्री उदय प्रताप सिंह और मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं।