MP के 10 आयुष कॉलेजों की मान्यता पर खतरा: NCISM ने जारी किया सख्त सर्कुलर, नियमों की अनदेखी पर लगेगा भारी जुर्माना

भोपाल। राज्य में आयुष विभाग के उन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है, जो निर्धारित मानदंडों की पूर्ति करने में असफल साबित हुए हैं। इस संबंध में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएसएम) मप्र सहित देश के अन्य राज्यों को जारी किया है। राज्य में दो शासकीय एवं 39 प्राइवेट आयुर्वेद एवं यूनानी कॉलेज संचालित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों पर खतरे की तलवार लटकी हुई है।

10 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता हो सकती है समाप्त
विभाग के मुताबिक संभावित 10 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता समाप्त की जा सकती है। इंदौर, जबलपुर, और भोपाल में संचालित प्राइवेट कॉलेजों पर ज्यादा संकट है। जानकारी है कि यहां नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस संदर्भ में एनसीआईएसएम ने प्रदेश समेत देशभर के आयुर्वेद, सिद्धा यूनानी एएसयू आयुष मेडिकल कॉलेजों पर सख्ती के साथ सत्र 2026-27 से दण्डात्मक नीति लागू कर दी गई है। इस आशय का सर्कुलर पत्र नेशनल कमीशन

फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मार्बिज्म एनसीआईएसएम बोर्ड की 160 वी बैठक के पश्चात प्रेसिडेंट डॉ. मुकुल पटेल ने जारी कर किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो मापदंड हैं। उनकी पूर्ति अविलंब होना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

मप्र समेत अन्य राज्यों को पत्र
एनसीआईएसएम ने मप्र सहित राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र समेत देश भर के 700 में से 200 से ज्यादा एएसयू कॉलेजों को यह सर्कुलर जारी किया है। जिसके अनुसार इनकी मान्यता 2026-27 में खतरे में है। इनमें यूजी सीटें कम हो सकती हैं। इसके अनुसार संस्थान में अगर टीचिंग, नॉन टीचिंग व हॉस्पिटल स्टॉफ की उपस्थिति के लिए एईबीएएस आइरिस सिस्टम नहीं होगा। तब तो इस निरीक्षण सत्र की मान्यता रद्द हो सकती है।
कॉलेजों द्वारा निरीक्षण कराने से इंकार करने पर कॉलेज की इस सत्र के लिए अनुमति-मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यदि ऑन पेपर टीचर पाया गया तो प्रति फैकल्टी 25 लाख जुर्माना लगेगा। चिकित्सा शिक्षक को एक वर्ष के लिए बैन कर दिया जाएगा। अगर टीचर लगातार तीन वर्षों तक ऑन पेपर पाया गया, तो हमेशा के लिये उसका टीचर कोड स्थाई रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

तीस फीसदी की जा सकती है कटौती
जारी पत्र के अनुसार प्रत्येक अपर्याप्त शिक्षण संकाय की कमी पर कुल मान्य में से 5 सीटों की कमी कर दी जाएगी। हॉस्पिटल के संचालन में लापरवाही पर सीटों की संख्या में तीस फीसदी तक कटौती करने पर विचार हो सकता है। जिस प्रकार से देशभर के आयुर्वेद-एएसयू आयुध कॉलेजों में टीचिंग स्टॉफ की कमी है। इसके मापदंडों में लापरवाही हो रही है। उससे संभावना है कि मप्र सहित देशभर के 200 से ज्यादा आयुष कॉलेजों की मान्यता खतरे में है। फिलहाल प्रदेश समेत देशभर में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी के 700 से ज्यादा कॉलेज संचालित हैं। जहां दो लाख से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं। मानदंडों का पालन शासकीय व निजी दोनों संस्थानों पर एक समान लागू होगा।