पहली परीक्षा में असफल हुआ मेडिकल छात्र: मेधावी विद्यार्थी योजना से बाहर किए जाने पर हाईकोर्ट पहुंचा; तीसरी परीक्षा में बैठने की मिली मंजूरी

जबलपुर। पहली प्रोफेशनल परीक्षा पहली कोशिश में पास नहीं कर पाने के कारण मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से बाहर किए गए मेडिकल छात्र को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से सोमवार को राहत मिली है। कोर्ट ने छात्र को 1 अक्टूबर 2026 से होने वाली तीसरी प्रोफेशनल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परीक्षा के परिणाम के अधीन उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई है।

विश्वास बाजपेयी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
मामला विश्वास बाजपेयी बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य से जुड़ा है। छात्र ने वर्ष 2020 में नीट क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश लिया था। वह पहली और दूसरी प्रोफेशनल परीक्षा पूरी कर चुका था और अब तीसरी प्रोफेशनल परीक्षा में शामिल होना था।

पहली परीक्षा पास नहीं करने पर योजना से बाहर
याचिका में बताया गया कि छात्र पहली प्रोफेशनल परीक्षा पहली कोशिश में पास नहीं कर सका था। इसके बाद उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका मिला, जिसे उसने पास कर लिया। छात्र मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ ले रहा था और योजना के तहत राज्य सरकार उसकी मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस का भुगतान कर रही थी। हालांकि, पहली प्रोफेशनल परीक्षा पहली कोशिश में पास नहीं करने के आधार पर छात्र को योजना से बाहर कर दिया गया।

पुराने हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला
छात्र की ओर से कोर्ट में पूर्व के एक मामले का हवाला दिया गया। इसमें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि केवल पहली परीक्षा में असफल होने के आधार पर छात्र को योजना से स्वतः बाहर नहीं किया जा सकता। यदि छात्र बाद की परीक्षा में सफल हो जाता है और पहली परीक्षा में असफल होने के कारण उचित एवं अप्रत्याशित पाए जाते हैं, तो योजना का लाभ जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।

फीस जमा नहीं होने से परीक्षा पर संकट
याचिका के अनुसार, योजना के तहत फीस का भुगतान नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज छात्र को तीसरी प्रोफेशनल परीक्षा में शामिल होने और आगे की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दे रहा था। इसके बाद छात्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

1 अक्टूबर से तीसरी परीक्षा में बैठ सकेगा छात्र
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने छात्र को अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्र को 1 अक्टूबर 2026 से होने वाली तीसरी प्रोफेशनल परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि छात्र को परीक्षा के परिणाम के अधीन आगे की अकादमिक गतिविधियों में शामिल होने दिया जाए। इस अंतरिम आदेश से फिलहाल छात्र को अपनी मेडिकल पढ़ाई जारी रखने और तीसरी प्रोफेशनल परीक्षा देने का रास्ता साफ हो गया है।

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