विपक्ष की महारैली 1 नवंबर को ही होगी: खड़गे बोले- दिल्ली चलो, 'वोट बचाओ–देश बचाओ' मार्च से जुड़ो; व्यापारियों ने की थी टालने की अपील
Published:
3 min read
तस्वीर 6 अक्टूबर की है। विपक्ष ने इस दिन निर्वाचन सदन की ओर मार्च किया था। इसके बाद विपक्षी पार्टियां जंतर-मंतर और सुप्रीम कोर्ट तक भी रैली निकाल चुकी हैं। (फोटो सोर्स: @INC)
नेशनल डेस्क। CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ रामलीला मैदान पर होने वाली विपक्ष की महारैली एक नवंबर को ही होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से यह बात साफ हो गई है। इससे पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली के व्यापारियों की अपील पर विपक्ष इस महारैली को दिवाली तक के लिए टाल सकता है।
दरअसल, दिल्ली के व्यापारी संघ ने 1 नवंबर को होने वाली इस रैली को टालने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें दिवाली का हवाला देते हुए लिखा गया था कि अगर यह प्रोटेस्ट होता है तो त्योहार के वक्त होने वाली 25 हजार करोड़ की बिक्री पर असर पड़ेगा। व्यापारी संघ ने यह भी कहा था कि पहले ही बैक टू बैक प्रोटेस्ट के कारण अब तक 3 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है।
इस चिट्ठी के सामने आने के बाद यह कयास लग रहे थे कि विपक्षी पार्टियां 1 नवंबर की इस रैली को 10 नवंबर तक के लिए टाल सकती है। लेकिन 26 अक्टूबर की दोपहर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 नवंबर के जन मार्च के लिए आह्वान कर दिया।
खड़गे ने क्या कहा?
खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- यह केवल वोट बचाने की लड़ाई नहीं, संविधान और लोकतंत्र बचाने का जनसंघर्ष है। मैं देश के हर जागरूक नागरिक से अपील करता हूं कि 1 नवंबर को दिल्ली चलिए! रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ–देश बचाओ' जन मार्च और महारैली से जुड़िए।
उन्होंने यह भी लिखा कि वोट चोरी के अनगिनत खुलासों के बाद भी मोदी सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। SIR में इस्तेमाल सॉफ्टवेयर की जानकारी RTI में मांगी गई, तो चुनाव आयोग ने 'ट्रेड सीक्रेट्स' का हवाला देकर जवाब देने से ही इनकार कर दिया।
खड़गे ने इस रैली की तीन मांगें भी स्पष्ट कीं:
1. CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और उन्हें संरक्षण देने वाला 2023 का कानून निरस्त हो।
2. SIR तत्काल रोका जाए। गैरकानूनी ढंग से हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल हों।
3. सभी चुनाव पेपर बैलेट से कराए जाएं।
यह भी पढ़ें...