महादेव बेटिंग ऐप केस: सीबीआई की चार्जशीट में भोपाल के आहूजा ब्रदर्स पर शिकंजा, लुकआउट नोटिस जारी

भोपाल। देश के बहुचर्चित महादेव बेटिंग ऐप मामले में भोपाल कनेक्शन एक बार फिर सामने आया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में भोपाल के विशाल आहूजा और धीरज आहूजा उर्फ आहूजा ब्रदर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दोनों की तलाश के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है।

सीबीआई ने 11 चार्जशीट की दाखिल
सीबीआई ने इस प्रकरण में कुल 66 आरोपियों के खिलाफ 11 चार्जशीट दाखिल की हैं। इनमें 5 चार्जशीट अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और 6 चार्जशीट भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दायर की गई हैं। एजेंसी ने मुख्य आरोपियों के साथ आहूजा ब्रदर्स के खिलाफ भी नए साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

चार्जशीट में इनके नाम शामिल
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, भ्रष्टाचार से संबंधित चार्जशीट में विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, विकास छापरिया, अनिल धमानी, रोहित गुलाटी और आशिम दास के नाम शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं, मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कुल 66 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध कानून के तहत भी चार्जशीट दायर की गई है।

भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में कार्रवाई
जांच एजेंसियों के मुताबिक, भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में ट्रेवल्स व्यवसाय संचालित करने वाले विशाल और धीरज आहूजा को महादेव बेटिंग ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है। जांच में उनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी।

आहूजा बंधुओं के ठिकानों पर छापेमारी कर चुका ED
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी आहूजा बंधुओं के ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार, ईडी की कार्रवाई के बाद दोनों विदेश चले गए थे और तब से फरार हैं। अब सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने और लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज हो गई है।

गौरतलब है कि महादेव बेटिंग ऐप मामला देश के सबसे चर्चित ऑनलाइन सट्टेबाजी मामलों में से एक है। इस प्रकरण में करोड़ों रुपए के अवैध लेनदेन, हवाला नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित सट्टेबाजी सिंडिकेट की जांच सीबीआई, ईडी सहित कई केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं।