MP में 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत: सीएम ने जेपी अस्पताल पहुंचकर रक्तदान अभियान का किया निरीक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों की 50 लाख निजी संपत्तियों का होगा मुफ्त पंजीयन

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्यप्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेशव्यापी रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के आह्वान पर प्रदेशभर में करीब 290 से अधिक स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचे और रक्तदान अभियान में शामिल हुए। अभियान के तहत अब तक 6,744 यूनिट रक्तदान होने की जानकारी सामने आई है।

'रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा दान'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा दान है। रक्त की जरूरत वाले मरीजों के लिए समय पर उपलब्ध रक्त जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने लोगों से रक्तदान जैसे सेवा कार्यों में भागीदारी करने की अपील की। प्रदेशभर में आयोजित शिविरों के माध्यम से एकत्रित रक्त का उपयोग जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य रक्त की उपलब्धता बढ़ाने के साथ लोगों को नियमित रक्तदान के प्रति जागरूक करना भी है।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों परिवारों को संपत्ति के दस्तावेज के मामले में बड़ी राहत मिलने जा रही है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के तहत प्रदेश की 50 लाख से अधिक निजी ग्रामीण संपत्तियों का निशुल्क पंजीयन कराया जाएगा। इस पंजीयन के लिए हितग्राहियों से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन खर्चों का वहन राज्य सरकार करेगी। योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ 17 सितंबर से किया जा रहा है।

41,568 गांवों में तैयार हुए 68.47 लाख अधिकार अभिलेख
सरकार के अनुसार प्रदेश के 41,568 गांवों में 68.47 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का इस अभियान के दौरान निशुल्क पंजीयन कराने का लक्ष्य है।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान
यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पात्र ग्रामीण हितग्राहियों को पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।पंजीयन के बाद ग्रामीण परिवारों के पास अपनी संपत्ति से संबंधित सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होगा, जिससे उनके मालिकाना हक का रिकॉर्ड और मजबूत होगा।

सीएम मोहन यादव ने किया पलटवार
इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर मध्यप्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कार्यक्रम के लिए स्थल और उससे जुड़ी 10 लाख रुपए की राशि को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कार्यक्रम के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के मैदान को लेकर 10 लाख रुपये की राशि से जुड़ी शर्त सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस राशि को लेकर सवाल उठाए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पटवारी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही जा रही थी और अब पैसे की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार एक करोड़ रुपये खर्च करेगी तो एक करोड़ रुपये देने की बात भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए उसके रवैये पर भी सवाल उठाए।

पटवारी ने क्या कहा?
जीतू पटवारी ने कार्यक्रम के लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपये की राशि मांगे जाने पर सवाल उठाया था। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपये मांगे गए और सवाल उठाया कि क्या अन्य संगठनों के कार्यक्रमों के लिए भी इसी तरह शुल्क लिया गया है। 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर इससे पहले भी स्थल और अनुमति को लेकर विवाद सामने आ चुका है। कार्यक्रम अब 19 सितंबर को इंदौर में प्रस्तावित है।

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