MP में नापतौल में गड़बड़ी करने वाले कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा: तय हुआ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना; नए नियमों का ड्राफ्ट जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब ग्राहकों को तय मात्रा से कम सामान देने या नापतौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी करना कारोबारियों को महंगा पड़ेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 'मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011' में संशोधन का नया ड्राफ्ट जारी किया है। नए नियमों के तहत बिना रजिस्ट्रेशन काम करने, तौल में कमी करने और नापतौल में लापरवाही बरतने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नापतौल विभाग को चेकिंग के मिले विशेष अधिकार
नए नियमों में नापतौल विभाग के अधिकारियों को दुकानों, फैक्ट्रियों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर जांच करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। अधिकारी कभी भी कांटों, बाटों और पैकेटों का निरीक्षण कर सकेंगे। जरूरी दस्तावेज मांग सकेंगे। दुकानदारों और कारोबारियों की सुविधा के लिए आवेदन, लाइसेंस व रिपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।यदि कोई कारोबारी अमानक बाट या तराजू का उपयोग करता है, ग्राहकों को कम तौलता है या बिना रजिस्ट्रेशन कार्य करता है, तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, छोटे फेरीवालों और साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों के लिए आपसी समझौते की राशि में राहत रखी गई है।

स्टाम्पिंग शुल्क भी निर्धारित
दुकानों, पेट्रोल पंपों और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले नापतौल यंत्रों के सत्यापन (स्टाम्पिंग) का शुल्क भी निर्धारित किया गया है। जिसमें पेट्रोल-डीजल पंप 3,000 रुपए प्रति पंप, सीएनजी एवं एलपीजी डिस्पेंसर: 5,000 रुपए प्रति यूनिट, छोटे इलेक्ट्रॉनिक कांटे (20 किग्रा तक) - 200 रुपए, बड़े कांटे 500 रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

30 दिनों दे सकते हैं अपनी आपत्ति या सुझाव
सरकार ने इस नोटिफिकेशन को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। यदि किसी व्यापारी या आम नागरिक को इन नए नियमों से कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वे प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी राय शासन को भेज सकते हैं। इसके बाद नए नियमों को अंतिम रूप से लागू कर दिया जाएगा।