'लाड़ली बहना योजना' पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार से मांगा सभी हितग्राहियों का पूरा विवरण; याचिका पर सुनवाई के दौरान ग्वालियर खंडपीठ का निर्देश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को योजना के सभी हितग्राहियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह जानकारी इसलिए मांगी है, ताकि योजना से जुड़े लाभार्थियों को मामले में पक्षकार बनाए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योजना को बंद करने या महिलाओं को मिलने वाली नियमित मासिक आर्थिक सहायता रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की डिविजन बेंच ने सुधा दुबे की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में लाड़ली बहना योजना पर होने वाले सरकारी खर्च, लाभार्थियों की संख्या, राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर योजना के वास्तविक प्रभाव का आकलन किए जाने की मांग की गई है।

सरकार को देना होगा हितग्राहियों का पूरा विवरण
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लाड़ली बहना योजना के सभी हितग्राहियों से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। अदालत इस डेटा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना से सीधे प्रभावित होने वाली महिलाओं को मामले की कार्यवाही में उचित रूप से पक्षकार बनाया जा सके।

हिंदी में याचिका का अनुवाद कराकर पहुंचाया जाएगा नोटिस
कोर्ट ने प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। सरकार को याचिका का हिंदी में अनुवाद कराने और संबंधित हितग्राहियों तक नोटिस पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि योजना के लाभार्थियों को मामले में चल रही न्यायिक कार्यवाही की जानकारी मिल सके। वहीं, याचिकाकर्ता को तीन कार्यदिवस के भीतर अदालत में प्रक्रिया शुल्क (Process Fee) जमा करने का निर्देश दिया गया है।

योजना के भुगतान पर फिलहाल कोई रोक नहीं
अदालती कार्यवाही के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट ने लाड़ली बहना योजना के नियमित भुगतान पर रोक नहीं लगाई है। अदालत की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है, जिससे महिलाओं को मिलने वाली मासिक किस्त तत्काल बंद हो। इसी तरह, कोर्ट ने अभी योजना की कानूनी वैधता को लेकर भी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। इसलिए मौजूदा आदेश को योजना बंद होने या लाभार्थियों की मासिक आर्थिक सहायता रुकने के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

आगे रिकॉर्ड पेश होने के बाद होगी सुनवाई
मामला फिलहाल शुरुआती चरण में है और अदालत की कार्यवाही नोटिस तथा रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार की ओर से संबंधित दस्तावेज और हितग्राहियों का विवरण पेश किए जाने के बाद मामले में आगे सुनवाई होगी। इसके बाद अदालत याचिका में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार कर सकती है।

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