अगले बजट में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस: विकसित देशों की तर्ज पर ‘ग्रीन बजट’ की तैयारी, बजट में पर्यावरणीय योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का विभागवार सामने आएगा ब्यौरा

भोपाल। मप्र का वित्तीय वर्ष 2027-28 का बजट पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और खर्चों को केंद्र में रखकर तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार अलग-अलग विभागों में पर्यावरण से संबंधित योजनाओं और उनके लिए किए जा रहे बजट प्रावधानों को एक साथ लाकर ‘ग्रीन बजट’ के लिए अलग हेड बनाने पर काम कर रही है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल और विकास परियोजनाओं से जुड़े ऐसे खर्चों की पहचान की जाएगी, जिनका पर्यावरण पर सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

'ग्रीन बजट' के लिए अलग हेड बनाने की तैयारी
सरकार फिलहाल विभिन्न विभागों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी मौजूदा योजनाओं और उनमें किए गए बजट प्रावधानों का हिसाब जुटा रही है। इस प्रक्रिया के बाद यह तय किया जाएगा कि किन योजनाओं और खर्चों को एक साथ किया जा सकता है। इसके आधार पर 2027-28 के बजट में ग्रीन बजट हेड के तहत अलग से राशि निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्य के मुख्य बजट के साथ ग्रीन बजट को दर्शाने वाली एक अलग बुकलेट भी जारी की जा सकती है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जलवायु से संबंधित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विभागवार ब्यौरा सामने आएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि सरकार कुल बजट में से कितनी राशि ऐसे कामों पर खर्च कर रही है, जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान देते हैं।
सरकार के उच्च स्तर पर ग्रीन बजट के कॉन्सेप्ट पर चर्चा के बाद इसे तैयार करने की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद अधिकारियों ने विकसित देशों में अपनाए जा रहे ग्रीन बजटिंग के मॉडल का भी अध्ययन किया है। इन मॉडलों के आधार पर मप्र में ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम किया जा रहा है, जिसे राज्य की योजनाओं और बजट प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा सके।

ग्लोबल वार्मिंग और बारिश के अनिश्चित पैटर्न ने बढ़ाई चिंता
ग्रीन बजट की तैयारी ऐसे समय में हो रही है, जब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बारिश के अनिश्चित पैटर्न को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस साल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कम बारिश ने भी सरकार की पर्यावरण और जलवायु संबंधी प्राथमिकताओं को और मजबूती दी है। सरकार अब बजट और विकास योजनाएं तैयार करते समय पर्यावरणीय प्रभावों को भी प्रमुखता से शामिल करना चाहती है। अधिकारियों के मुताबिक ग्रीन बजट का उद्देश्य केवल पर्यावरण विभाग के खर्च को अलग दिखाना नहीं है। इसके दायरे में अलग-अलग विभागों की ऐसी योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है, जिनका संबंध संसाधनों के संरक्षण, जलवायु लचीलेपन या पर्यावरणीय स्थिरता से है। इससे सरकार को यह देखने में मदद मिलेगी कि अलग-अलग विभागों में पर्यावरण से जुड़े कामों पर कितना खर्च हो रहा है और इनका आपस में कितना समन्वय है।

सिर्फ लेखांकन नहीं, योजनाओं की दिशा भी तय होगी
अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित ग्रीन बजट को केवल अलग अकाउंटिंग प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह पहचानना भी है कि सरकार का कितना खर्च पर्यावरण संरक्षण और जलवायु लचीलेपन में योगदान दे रहा है। इससे भविष्य में ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है, जिनमें विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। इस व्यवस्था में जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने, प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल और संरक्षण तथा विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन जैसे पहलुओं पर ज्यादा जोर दिए जाने की उम्मीद है।
बता दें कि राज्य का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.21 लाख करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर 4.38 लाख करोड़ पर पहुंच गया था। राज्य सरकार ने पहले ही 2028 तक बजट का आकार 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा करने का बड़ा लक्ष्य रखा है।

सरकार की पहल स्वागत योग्य, ग्रीन बजट आज की बड़ी जरूरत
मप्र सरकार की ग्रीन बजट तैयार करने की पहल स्वागत योग्य है। आज जिस तेजी से औद्योगीकरण और शहरीकरण बढ़ रहा है, उसी अनुपात में वाहनों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का विपरीत असर मौसम के बदलते स्वरूप, अनियमित बारिश और बढ़ते तापमान के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे में बजट में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना जरूरी है। ग्रीन बजट से पर्यावरण सुधार, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से राशि खर्च करने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें- मूल पद- शिक्षक, काम- बाबूगिरी, ठाठ साहब वाले...: जूनियर प्राध्यापकों को भी अफसरी का चस्का; शिक्षण कार्य से दूर फिर भी मिल रहा वरिष्ठ वेतनमान समेत अन्य वित्तीय लाभ