MP में BH-सीरीज के 842 वाहन डिफॉल्टर घोषित: वाहन चालकों पर परिवहन विभाग की सख्ती; 2 साल में टैक्स नहीं चुकाने पर लगेगा 100 रुपए रोजाना जुर्माना
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AI जनरेटेड फोटो।
भोपाल। भारत सीरीज नंबर के वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने के दो साल बाद भी टैक्स नहीं चुकाना अब वाहन मालिक की जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि नियम है कि बीएच सीरीज में हर दो साल में मोटरयान कर जमा करना होता है। ऐसा नहीं करने पर दो साल पूरे होने के एक हफ्ते बाद से 100 रुपए रोजाना की दर से टैक्स वसूला जाएगा।
मप्र में 842 वाहन चालकों को डिफॉल्टर में रखा
परिवहन विभाग ने मप्र में 842 वाहन चालकों को डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा है। जनवरी 2026 से परिवहन विभाग लगातार इन वाहनों से टैक्स वसूली के प्रयास कर रहा है। इसमें आने वाले वाहन मालिकों की संख्या मप्र के तीन बड़े शहरों में सबसे ज्यादा है। इनमें जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर शामिल हैं। भारत सीरीज नंबर की शुरुआत सितंबर-2021 में की गई थी। इसका मकसद ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को सुविधा देना था, जिनका अंतरराज्यीय स्थानांतरण होता रहता है। इससे वे बगैर दोबारा रजिस्ट्रेशन के किसी भी राज्य में अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा, क्योंकि कई वाहन मालिक समय पर टैक्स जमा करने की समय-सीमा से अनजान रहे होंगे।
प्रदेश में 24 हजार बीएच-सीरीज वाहन
24 हजार बीएच सीरीज वाहन मप्र में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 17 हजार चार पहिया वाहन हैं। 7 हजार दो पहिया वाहन शामिल हैं। 842 को डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा गया है।
भोपाल समेत इन शहरों में ज्यादा डिफॉल्टर
परिवहन विभाग के मुताबिक जबलपुर में 232 वाहन, भोपाल में 182 वाहन, ग्वालियर में 150 वाहन एवं अन्य जिलों में 278 वाहन डिफॉल्टर लिस्ट में हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 51बी के तहत बीएच सीरीज वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने पर लाइफ टाइम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इसकी जगह हर दो साल में मोटरयान कर जमा करने का प्रावधान किया गया है। यदि वाहन मालिक तय दो साल की तारीख से 7 दिन के बाद भी टैक्स जमा नहीं करता है तो बकाया टैक्स पर 100 रुपए प्रति दिन की दर से पेनाल्टी लगती है।
"भारत सीरीज के नंबर ज्यादातर केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी उपयोग करते हैं, जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे में वहां के टैक्स को लेकर कुछ समस्या हो जाती है, लेकिन विभाग लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग करके भारत सीरीज के वाहन मालिकों से टैक्स जमा करने के प्रयास कर रहा है।"

