खंडवा नगर निगम की जमीन से मुरूम का अवैध उत्खनन: प्राइवेट कॉलोनियों में बेची जा रही थी मिट्टी, 40 लाख के सरकारी बजट में धांधली का आरोप

खंडवा। नगर निगम की सरकारी जमीन से बड़े पैमाने पर मुरूम का अवैध उत्खनन कर उसे प्राइवेट कॉलोनियों और खुले बाजार में बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। जिस मुरूम का इस्तेमाल बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर के भराव कार्य के लिए होना था, उसे कथित तौर पर निजी मुनाफे के लिए खपाया जा रहा है। इस खेल में नगर निगम के 40 लाख रुपए के सरकारी बजट और जनता के टैक्स के दुरुपयोग का आरोप लगा है।

मौके पर भारी मशीनरी, डंपरों से हो रही थी ढुलाई
​सिहाड़ा रोड स्थित नगर निगम स्वामित्व वाली जमीन पर बड़े पैमाने पर खनन कार्य जारी था। मौके पर दो जेसीबी मशीनें, एक भारी पोकलेन और करीब आठ डंपर लगातार खुदाई और ढुलाई में लगे पाए गए। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर के अनुसार, यहां से सैकड़ों डंपर मुरूम निकालकर शहर की निजी कॉलोनियों में पहुंचाई जा रही थी। इंदौर रोड स्थित एक निजी कॉलोनी में यह मुरूम खाली किए जाने के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया।

ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर 40 लाख का बजट
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर के प्लॉट आवंटन के बाद निगम ने भराव कार्य के नाम पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए थे। खनिज विभाग ने इस कार्य के लिए केवल जून 2026 तक की ही अनुमति दी थी। तय समयसीमा समाप्त होने के बावजूद लगातार खनन जारी रखा गया और अवधि बढ़ाने की मांग की जाने लगी। मुल्लू राठौर का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर शासन के राजस्व, पर्यावरण और जनता के पैसों को सीधा चूना लगाया गया है।

​कलेक्टर ने खनिज विभाग को सौंपी जांच
वीडियो और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खनिज विभाग को तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ​

एडीएम बोले होगी सख्त कार्रवाई
पूरे मामले पर खंडवा एडीएम के. आर. बडोले ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने शिकायत को संज्ञान में ले लिया है। मौके पर खनन की वैधता, खनिज के परिवहन और संबंधित मशीनरी के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ खनिज नियमों और शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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