केरल के राज्यपाल के शपथ लेते ही विवाद: लोक भवन में नॉनवेज पर रोक से उठे सवाल; कांग्रेस-लेफ्ट ने घेरा

नेशनल डेस्क. केरल के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पदभार संभालने के पहले ही दिन विवादों में घिर गए हैं। लोक भवन की किचन में सिर्फ वेज खाना तैयार करने का निर्देश देने की खबरों के बाद कांग्रेस और CPI(M) ने उनकी आलोचना की है।

दरअसल, केरल की स्थानीय मीडिया में दावा किया गया कि माथुर ने आदेश दिया कि लोकभवन की किचन में नॉन वेज खाना न बनाया जाए और न परोसा जाए। माथुर ने शुक्रवार को ही केरल के 29वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जगह ली। अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है।

कांग्रेस ने आलोचना की
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ओपी माथुर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये आदेश संघ के असंवैधानिक हितों से प्रेरित था। उन्होंने कहा- यह केरलम में भगवा एजेंडे को लागू करना की पहली कोशिश है।

वेणुगोपाल ने कहा, राज्यपाल के आधिकारिक आवास लोकभवन में इस तरह की पाबंदी लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा, केरल समुद्र के तट पर स्थित है। यहां की भौगोलिक स्थिति एक समृद्ध मत्स्य उद्योग का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी पसंद के मुताबिक, वेज और नॉन वेज चुनने का अधिकार है। उन्होंने कहा- केरल के लोगों की खान-पान की आदतों को बैन लगाना या उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं... इस बारे में निर्देश देने की कोई भी कोशिश स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

CPI(M) ने भी आदेश की आलोचना की
CPI(M) के सचिव एमवी गोविंदन ने राज्यपाल के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि लोग क्या खाएंगे-पीएंगे, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। उन्होंने कहा, इस अधिकार को छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के पीछे संघ परिवार का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है।

लोकभवन की ओर से दिया गया जवाब
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकभवन के अधिकारियों ने कहा कि ये निर्देश राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की व्यक्तिगत खान-पान की आदतों की वजह से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल शाकाहारी हैं और चाहते हैं कि उनके भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाली किचन में सिर्फ वेज खाना ही बनाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि लोकभवन की किचन में बनाया जाने वाला खाना सिर्फ राज्यपाल और काफी कम कर्मचारियों के लिए होता है।

लोकभवन के अन्य कर्मचारी को अपने खाने की व्यवस्था करने की छूट पहले से है। वे या तो घर का खाना ला सकते हैं या बाहर से खरीद सकते हैं। उन्हें अपने खाने में बदलाव करने के लिए नहीं कहा गया है।