स्ट्रैटजी नहीं, समर्थकों के भरोसे थे सिद्घारमैया: शिवकुमार चुपचाप रास्ता बनाते गए; राजस्थान वाले विवाद से सबक भी लेना चाहती थी कांग्रेस

नेशनल डेस्क. कर्नाटक की कुर्सी पर पिछले 6 महीने से जारी खींचतान अब खत्म हो गई है। CM सिद्घारमैया ने आज यानी 28 मई को इस्तीफा देे दिया। इसके मायने ये हुए कि अब डिप्टी CM डीके शिवकुमार का रास्ता साफ है।

शिवकुमार हाईकमान की पसंद कैसे बने। सिद्धारमैया कहां पीछे रह गए..इस स्टोरी में जानने की कोशिश करेंगे।

जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई थी
पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले कर्नाटक इलेक्शन (2023) में शिवकुमार ने कांग्रेस की जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। सिद्घारमैया के साथ उन्हें भी CM का पोटेंशियल कैंडिडेट माना गया था। लेकिन, चुनाव बाद जाति, अनुभव और विधायकों के समर्थन सहित कई फैक्टर्स सिद्धारमैया के पक्ष में गए। लिहाजा, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया।

सिद्धारमैया ने रोटेशनल पॉलिसी कभी नहीं मानी
कहा जाता है कि उस वक्त एक डील हुई थी कि पहले ढाई साल सिद्धारमैया CM रहेंगे। फिर अगले ढाई साल के लिए शिवकुमार को CM की कुर्सी सौंप देंगे। हालांकि, इस तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी नहीं हुआ। ये बस कयास रहे। कर्नाटक सरकार के तीन साल पूरे हो गए हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धारमैया यहीं पीछे रह गए। उन्होंने इस रोटेशनल पॉलिसी को कभी माना ही नहीं। वे और उनके समर्थक फुल टर्म वाली बात पर अड़े रहे। जबकि दूसरी तरफ डीके ने इन अटकलों को हमेशा जिंदा रखा। उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक हमेशा कुर्सी के लिए मुखर रहे।

एग्रेसन VS पेशेंस
सिद्घारमैया के समर्थक कभी-कभार पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानात देते रहे। उन्होंने कहा- अगर सिद्घारमैया को कुर्सी से हटाया तो कांग्रेस कर्नाटक में खत्म हो जाएगी।

ऐसी पता नहीं कितनी बातें कहीं गईं। दूसरी तरफ, शिवकुमार ने समर्थकों को सख्त हिदायत दी थी कि वे एग्रेसिव स्टेटमेंट से बचें। जो भी कहना है, अनुशासन के दायरे में रहकर कहिए। उन्होंने कई समर्थकों को डांटा-फटकारा, यहां तक कि नोटिस भी भेजा। डीके ने पब्लिकली हमेशा यही कहा कि हाईकमान जो कहेगा, वे मानने तैयार हैं। उनका यही पेशेंस फायदेमंद साबित हुआ।

स्ट्रैटजी से ज्यादा, भरोसे पर निर्भर रहे सिद्घारमैया
इसी रिपोर्ट में लिखा गया- सिद्धारमैया हमेशा इस मुगालते में रहे कि विधायकों पर उनकी पकड़ और पिछड़े वर्गों में मजबूत समर्थन की वजह से उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। लीडरशिप चेंज के काउंटर में स्ट्रैटजी बनाने से ज्यादा वे समर्थकों के भरोसे पर निर्भर रहे।

दूसरी तरफ शिवकुमार एक साल से हाईकमान के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगे रहे। उन्होंने दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व को हमेशा यही संकेत दिया कि अगर फैसला नहीं लिया गया तो फिर पार्टी के लिए आगे समस्या हो सकती है।

ये बात सही भी है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व को इस बात की चिंता थी कि जो कुछ साल पहले राजस्थान में हुआ, वो कहीं कर्नाटक में न हो जाए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान का नुकसान वहां पार्टी को उठाना पड़ा था। दो साल बाद चुनाव हैं, ऐसे में राहुल गांधी कर्नाटक का मसला जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे।