झीरम घाटी कांड में 10 दोषियों को सजा-ए-मौत का आदेश: 13 साल बाद NIA कोर्ट का फैसला; नक्सली हमले में कुछ कांग्रेस नेताओं समेत 29 लोग मारे गए थे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में 13 साल बाद अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने बुधवार, 16 सितंबर 2026 को मामले में दोषी ठहराए गए सभी 10 आरोपियों को मृत्युदंड का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। इससे पहले 5 सितंबर 2026 को अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले में कुल 11 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

25 मई 2013 को हुआ था हमला
25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान बस्तर की झीरम घाटी में माओवादी हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और कांग्रेस नेता उदय मुदलियार सहित अन्य लोग शामिल थे।

294 सुनवाइयां, 101 गवाह
इस मामले की सुनवाई लंबी चली। रिपोर्टों के अनुसार ट्रायल के दौरान 294 सुनवाइयां हुईं और अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। NIA ने मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया था।

इन 10 दोषियों को मृत्युदंड
अदालत ने जिन 10 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है, उनमें प्रमिला मोडियाम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमित्रा पुनेम, मुक्का मांडवी, कोसा कवासी उर्फ कोसाराम, आयता मरकाम, मड़कामी देवा, जोगा मड़कामी, बंजामी सना, महादेव नाग शामिल हैं।

बचाव पक्ष हाईकोर्ट जाएगा
फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील अरविंद चौधरी ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है।

NIA कोर्ट के फैसले के बाद आगे की प्रक्रिया
मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों के पास कानून के तहत ऊपरी अदालत में अपील का रास्ता है। इसलिए बुधवार का फैसला मामले की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन अंतिम कानूनी स्थिति आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।झीरम घाटी हमला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक हिंसा मामलों में से एक रहा है। 13 साल बाद आए इस फैसले ने मामले में दोषसिद्धि और सजा के स्तर पर एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव तय किया है।

ये भी पढ़ें- झीरम घाटी कांड पर पूर्व CM भूपेश बघेल का बड़ा बयान: NIA जांच पर उठाए सवाल, कहा- पीड़ितों को नहीं मिला न्याय