जापान बनाएगा पहली स्पाई एजेंसी: चीन-रूस और उत्तर कोरिया के खतरे के बीच फैसला; US समेत ये देश करेंगे मदद

इंटरनेशनल डेस्क. जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अपने सिक्योरिटी सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। देश पहली बार एक सेंट्रल स्पाई एजेंसी बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद जासूसी, साइबर अटैक और विदेशी दखल जैसी चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटना होगा। इस एजेंसी को तैयार करने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी भी जापान की मदद कर रहे हैं।

जापान को स्पाई एजेंसी की जरूरत क्यों
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जापान का मानना है कि चीन की बढ़ती मिलिट्री पावर, रूस की एक्टिविटी और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से देश की सिक्योरिटी दुरुस्त रखना पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसी वजह से जापान ने अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट को मजबूत करने का फैसला किया है।

अब तक अलग-अलग विभाग संभाल रहे थे काम
सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने कभी एक सेंट्रल स्पाई एजेंसी नहीं बनाई। अब तक पुलिस, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और दूसरे सरकारी विभाग अलग-अलग लेवल पर काम संभालते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में बंटी व्यवस्था की वजहतालमेल की कमी रही। यही वजह रही कि देश में जासूसी के मामले बढ़े। कई बार विदेशों की ओर से इंटरनल मामले में दखल देने की बात भी सामने आई।

रूसी जासूसों की एक्टिविटीज ने बढ़ाई चिंता
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के कुछ साल में कई रूसी जासूस जापान पहुंचे। उनका मकसद हथियारों के पुर्जे हासिल करना और इंटरनेशनल बैन से बचने के रास्ते तलाशना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे देशों के इंटेलिजेंस अफसरों ने जापान को इस बारे में आगाह भी किया था, लेकिन जवाब देने में देरी हुई।

नई एजेंसी क्या-क्या करेगी
नई एजेंसी का काम विदेशी जासूसों की पहचान करना, सरकारी सीक्रेट इनफॉर्मेशन और अहम टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी करना, साइबर अटैक रोकना और फेक इनफॉर्मेशन फैलाने वाले ऑपरेशन्स पर नजर रखना होगा। इसके अलावा अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दे रहे हैं सलाह
रिपोर्ट के मुताबिक, जापान ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से सलाह ली है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने साइबर डिफेंस, इंडस्ट्रियल जासूसी से निपटने और फॉरेन इनवेस्टमेंट और विदेशी एजेंटों की जांच को लेकर सुझाव दिए हैं।

वहीं, जर्मनी के फॉरेन इंटेल चीफ ने हाल ही में टोक्यो का दौरा किया। ऑस्ट्रेलिया ने टेक्नोलॉजी और अलग-अलग मिनिस्ट्री के बीच बेहतर तालमेल बनाने को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं।

सरकार ने क्या कहा
जापान सरकार ने देशों से मदद लेने की खबरों पर कोई सीधे कोई रिएक्शन नहीं दिया है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि वह संबंधित देशों के साथ करीबी सहयोग बनाए हुए है।

दिसंबर से शुरू हो सकता है काम
रिपोर्ट के मुताबिक, नई एजेंसी इस साल दिसंबर तक काम शुरू कर सकती है। इसके लिए करीब 407 मिलियन डॉलर (करीब 3866 करोड़ रुपए) का बजट तय किया गया है। शुरुआत में इसमें सौ से ज्यादा कर्मचारी होंगे। इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और विदेशी संपर्क अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा यह एजेंसी जापान सरकार के करीब 33 हजार इंटेलिजेंस कर्मियों के काम में भी तालमेल बनाएगी।

PM की अगुवाई में बनेगी नई काउंसिल
नई एजेंसी के साथ जापान एक इंटेलिजेंस काउंसिल भी बनाएगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगी। इसका मकसद अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा।