नक्सलवाद पर निर्णायक वार! : बस्तर में अमित शाह 4 राज्यों के CM के साथ करेंगे हाईलेवल मंथन, विकास का खींचेंगे खाका

जगदलपुर। देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां जगदलपुर में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक आयोजित होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में “बस्तर 2.0” का ब्लूप्रिंट फाइनल किया जा सकता है। इसे केवल सुरक्षा समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि “नक्सलवाद मुक्त भारत” के अगले चरण की राष्ट्रीय रणनीति तय करने वाला बड़ा मंथन माना जा रहा है। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

बस्तर में लगेगा मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा
31 मार्च 2026 को नक्सलवाद उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता के बाद केंद्रीय गृहमंत्री का यह पहला बस्तर दौरा होगा। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी के बाद पहली बार बस्तर में इस स्तर का सुरक्षा और राजनीतिक जमावड़ा देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार की कोशिश अब बस्तर को “रेड कॉरिडोर” की पहचान से बाहर निकालकर “डेवलपमेंट कॉरिडोर” के रूप में स्थापित करने की है। यही वजह है कि बैठक में सुरक्षा रणनीति के साथ-साथ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर भी विस्तृत चर्चा होगी।

सुरक्षा के साथ विकास पर रहेगा फोकस
बैठक का सबसे अहम एजेंडा 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों से “सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन पैरलल” मॉडल पर काम कर रहा है। अब इसी रणनीति को अंतिम चरण में ले जाने की तैयारी है। बैठक में राज्यों के बीच बेहतर सुरक्षा समन्वय, सीमावर्ती जिलों में खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था, संयुक्त ऑपरेशन और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। ड्रोन सर्विलांस, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और सड़क नेटवर्क विस्तार जैसे मुद्दे भी प्रमुख रहेंगे।

इन मुद्दों पर होगा बड़ा मंथन

• 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का एक्शन प्लान
• सीमावर्ती जिलों में संयुक्त सुरक्षा रणनीति
• इंटरस्टेट इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम
• सड़क और सुरक्षा कैंप नेटवर्क विस्तार
• आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार मॉडल
• स्वास्थ्य और मोबाइल कनेक्टिविटी की समीक्षा
• ड्रोन और हाईटेक निगरानी व्यवस्था
• केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तंत्र
• बस्तर मॉडल बन सकता है नई सुरक्षा नीति की मिसाल

देश की आंतरिक सुरक्षा नीति पर रहेगा फोकस
विशेषज्ञों का मानना है कि बस्तर में होने वाली यह बैठक देश की आंतरिक सुरक्षा नीति की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। यदि सुरक्षा और विकास की संयुक्त रणनीति सफल रहती है, तो “बस्तर मॉडल” को देश के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार के लिए यह बैठक केवल समीक्षा नहीं, बल्कि संघर्ष से स्थिरता और विकास की राष्ट्रीय कहानी लिखने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। साथ ही लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे बस्तर में केंद्रीय गृहमंत्री और चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी को बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी माना जा रहा है।