जबलपुर के ट्रैफिक सिग्नलों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार से मांगा जवाब, कहा- सिग्नलों के लिए बने एकीकृत व्यवस्था, एक ही एजेंसी को सौंपे जिम्मेदारी

जबलपुर। शहर के ट्रैफिक सिग्नलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि जब नगर निगम, स्मार्ट सिटी और यातायात विभाग के बीच जिम्मेदारियां बंटी होने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो सभी ट्रैफिक सिग्नलों के संचालन की जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी को सौंपने पर गंभीरता से विचार किया जाए।

21 में से 20 ट्रैफिक सिग्नल चालू, एक अब भी बंद
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अदालत को बताया कि शहर के 21 ट्रैफिक सिग्नलों में से 20 संचालित हैं। जबकि दमोह नाका का ट्रैफिक सिग्नल फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण बंद है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अलग-अलग एजेंसियों के कारण समन्वय में परेशानी आ रही है, तो एकीकृत व्यवस्था बनाना आवश्यक है कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में अपना स्पष्ट प्रस्ताव या राय 29 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करें।

बंद सिग्नलों से बढ़ रहे जाम और हादसों का खतरा
यह मामला शहर के कई ट्रैफिक सिग्नलों के लंबे समय तक बंद रहने और कई स्थानों पर ब्लिंकिंग मोड में संचालित होने के कारण बिगड़ती यातायात व्यवस्था से जुड़ा है। इस संबंध में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने जनहित याचिका दायर की है याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने अदालत को बताया कि बंद सिग्नलों के कारण शहर में लगातार जाम लग रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।

ई-चालान व्यवस्था भी प्रभावित
याचिका में यह भी कहा गया कि सिग्नलों से जुड़े कैमरों की निगरानी और ई-चालान व्यवस्था प्रभावित होने से यातायात नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है इससे सड़क सुरक्षा पर असर पड़ रहा है और शासन को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।