छात्रसंघ चुनावों पर हाईकोर्ट सख्त: MP सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब; अकादमिक कैलेंडर जारी करने के निर्देश

जबलपुर। मध्य प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्ष 2017 से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को दो सप्ताह के भीतर शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर जारी करने तथा उसमें छात्रसंघ गठन और चुनाव संबंधी प्रक्रिया स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है।

विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व का उठा मुद्दा
याचिकाकर्ता अदनान अंसारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वर्ष 2017 से प्रदेश के शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया पूरी तरह बंद है, जिससे विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व विकास के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित नहीं रखा जा सकता विद्यार्थियों को
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षरदीप ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित लिंगदोह समिति की सिफारिशों का प्रभावी पालन नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं का पालन करना अनिवार्य है तथा विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित नहीं रखा जा सकता।

सरकार ने बताई चुनाव न होने की वजह
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष अकादमिक कैलेंडर में छात्रसंघ गठन का प्रावधान रखा जाता है, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक कारणों से चुनाव नहीं हो सके।

कोविड-19 और नई शिक्षा नीति को भी बताई वजह
सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी और नई शिक्षा नीति के तहत लागू हुए नए सेमेस्टर सिस्टम के कारण प्रवेश प्रक्रिया में हुई देरी को भी चुनाव नहीं होने की प्रमुख वजह बताया गया। साथ ही आश्वस्त किया गया कि इस वर्ष जारी होने वाले अकादमिक कैलेंडर में छात्रसंघ गठन संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।