आदेश का पालन न होने पर MP हाईकोर्ट सख्त: पूर्व प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई
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उमाकांत उमराव के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पूर्व प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना वारंट जारी किए अधिकारी के अदालत में उपस्थित होने की संभावना नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
वेतन से काटी गई राशि लौटाने का था आदेश
यह मामला जबलपुर के सेवानिवृत्त असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर केके गर्ग की अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, उनके वेतन से कुछ राशि काटी गई थी। हाईकोर्ट ने यह राशि वापस करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश के पालन के लिए 90 दिन की समयसीमा भी तय की थी।
आदेश का पालन नहीं होने पर दायर हुई याचिका
निर्धारित समयसीमा में आदेश का पालन नहीं होने पर केके गर्ग ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केवीएस सुनील राव ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा।
न अनुपालन रिपोर्ट आई, न अधिकारी कोर्ट पहुंचे
सुनवाई के दौरान कोर्ट को आदेश के पालन की स्थिति की जानकारी दी गई। बताया गया कि विभाग की ओर से पूर्व आदेश के अनुपालन को लेकर स्पष्ट रिपोर्ट पेश नहीं की गई। संबंधित अधिकारी भी अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुए। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया।
कोर्ट ने कहा- बिना वारंट नहीं होंगे पेश
एकलपीठ ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बिना गिरफ्तारी वारंट जारी किए अधिकारी के अदालत में उपस्थित होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने गुरुवार को उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। उस दिन उमाकांत उमराव की अदालत में उपस्थिति और पहले दिए गए आदेश के पालन की स्थिति पर सुनवाई होगी।
अधिकारियों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
आदेशों का पालन नहीं होने से जुड़े अवमानना मामलों में जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ पहले भी सख्त रुख अपना चुकी है। पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी कर 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
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