मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सरकार को झटका: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बहाल, एरियर और ग्रेच्युटी मिलेगी; ब्याज नहीं

जबलपुर। मध्य प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के मामले में बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा मानदेय में की गई कटौती को अस्वीकार्य करार देते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए अंशदान का लाभ सीधे कार्यकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए था। राज्य सरकार अपने हिस्से में कटौती कर उनके वास्तविक मानदेय को कम नहीं कर सकती।

एरियर पर नहीं मिलेगा ब्याज
हालांकि कोर्ट ने एकलपीठ के उस आदेश में संशोधन किया है जिसमें बकाया राशि एरियर पर ब्याज देने के निर्देश दिए गए थे। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एरियर तो मिलेगा लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने एकलपीठ का बदला फैसला
यह फैसला राज्य सरकार की अपील पर सुनाया गया। शासन की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा। मामला मप्र बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन भोपाल की ओर से दायर याचिका से जुड़ा था।

राज्य सरकार ने अपने हिस्से में की कटौती
याचिका में कहा गया था कि 27 जून 2019 के बाद केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए अपने अंशदान में वृद्धि की थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से में कटौती कर दी। इस कारण केंद्र की बढ़ी हुई सहायता का लाभ कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच सका और उनका कुल मानदेय लगभग पहले जैसा ही बना रहा। इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 3 फरवरी 2026 को राज्य सरकार को 27 जून 2019 से पहले की व्यवस्था के अनुसार मानदेय बहाल करने और छह माह के भीतर ब्याज सहित एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए थे।

ब्याज संबंधी निर्देश को किया निरस्त
डिवीजन बेंच ने मानदेय बहाली और एरियर भुगतान के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि मूल याचिका में ब्याज देने का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था। इसलिए ब्याज संबंधी निर्देश को निरस्त कर दिया गया।

मानदेय बहाली व एरियर और ग्रेच्युटी का मिलेगा लाभ
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को अपने पूर्व अंशदान की व्यवस्था बनाए रखनी होगी और पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ भी देना होगा। इस फैसले से जहां राज्य सरकार को ब्याज के रूप में होने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार से राहत मिली है वहीं प्रदेशभर की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय बहाली, एरियर और ग्रेच्युटी का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।