MP की जेलों में कैदियों के आधार और राशन कार्ड बनेंगे: हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जेलों में हर महीने लगेंगे विशेष कैंप; अपडेट होंगे दस्तावेज और KYC

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जेलों में निरुद्ध विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों के लिए अहम आदेश जारी किया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हर महीने जेलों और संबंधित संस्थानों में विशेष कैंप लगाए जाएं ताकि कैदियों की केवायसी अपडेट करने के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार किए जा सकें।

बैंक खाते संचालित नहीं होने का सामने आया मामला
मामला सिंगरौली निवासी प्रहलाद विश्वकर्मा की अपील की सुनवाई के दौरान सामने आया। प्रहलाद को पॉस्को एक्ट के मामले में 2 मई 2025 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सजा निलंबित करने के लिए दायर अपील में उसके अधिवक्ता अग्निवेश दुबे ने बताया कि अपीलकर्ता के बेटे का एम्स भोपाल में ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है। परिवार को आर्थिक जरूरतों के लिए बैंक खाते का इस्तेमाल करना है लेकिन इसके लिए बायोमेट्रिक और केवायसी अपडेट कराना जरूरी है। इसी आधार पर अपीलकर्ता को जमानत का लाभ देने की मांग की गई।

कई कैदियों के बैंक खाते बंद होने की जानकारी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि जेलों में बड़ी संख्या में ऐसे विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदी हैं जिनके बायोमेट्रिक विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण बैंक खाते संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इसका सीधा असर उनके परिवारों पर पड़ रहा है। बैंक खाते संचालित नहीं होने के कारण कई परिवार आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहीं कुछ कैदी और उनके परिजन विभिन्न सरकारी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं।

कलेक्टरों के जरिए हर महीने लगेंगे कैंप
इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले के कलेक्टरों के माध्यम से जेलों और संबंधित संस्थानों में हर महीने कैंप आयोजित किए जाएं। इन कैंपों में कैदियों की केवायसी अपडेट करने के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने की व्यवस्था की जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से जेलों में बंद ऐसे कैदियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो दस्तावेजों और केवायसी की समस्या के कारण बैंकिंग तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

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