मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 7 नए जज: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी, स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 45 होगी; जबलपुर के 3 अधिवक्ता शामिल

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक में सात अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हालांकि इन नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए अभी औपचारिक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।

जबलपुर-इंदौर और ग्वालियर से नाम
कॉलेजियम की मंजूरी पाने वाले सात अधिवक्ताओं में तीन जबलपुर, दो इंदौर, एक ग्वालियर और एक नई दिल्ली से हैं। प्रस्तावित नियुक्तियां पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मौजूदा 38 से बढ़कर 45 हो जाएगी।

नियुक्तियों के बाद भी खाली रहेंगे 8 पद
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 38 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद भी आठ पद रिक्त रहेंगे। ऐसे में कॉलेजियम की मंजूरी को न्यायिक व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगी नजर
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के संचालन को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि लंबित मामलों के निपटारे में कितना सुधार होगा, यह अदालत में आने वाले नए मामलों, मौजूदा मुकदमों के बोझ और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब इन प्रस्तावित नियुक्तियों की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है।

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