27% ओबीसी आरक्षण मामला: हाईकोर्ट में लगातार 8वें दिन भी चली बहस, जनसंख्या और प्रतिनिधित्व को बनाया गया मुख्य आधार

जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट की विशेष युगलपीठ के समक्ष लगातार आठवें दिन सुनवाई हुई। प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष ओबीसी पक्ष की ओर से दूसरे दिन भी विस्तृत बहस रखी गई। बहस पूरी नहीं होने के कारण मामले की अगली सुनवाई आज बुधवार 29 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे तय की गई है।

आरक्षण का आधार जनसंख्या और उचित प्रतिनिधित्व
ओबीसी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने दलील दी कि संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी प्रकार के आरक्षण का आधार जनसंख्या और उचित प्रतिनिधित्व है न कि केवल क्वांटिफायबल डेटा। उन्होंने तर्क दिया कि केवल ओबीसी आरक्षण के लिए ऐसे डेटा की अनिवार्यता समानता के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।

ओबीसी आरक्षण को अलग मानदंड पर परखना उचित नहीं
सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू करने से पहले भी इस प्रकार का डेटा एकत्र नहीं किया गया था ऐसे में केवल ओबीसी आरक्षण को अलग मानदंड पर परखना उचित नहीं है।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी उठा मुद्दा
ओबीसी पक्ष ने यह भी दलील दी कि राज्य की लगभग 51 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी वर्ग को लंबे समय तक केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिला जिसे बाद में बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया। पक्ष ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत किन संवैधानिक और प्रशासनिक आधारों पर निर्धारित किया गया। बहस के दौरान संविधान सभा की चर्चाओं, काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, इंद्रा साहनी मामले और तमिलनाडु की आरक्षण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि 103वें संविधान संशोधन के बाद इसे लागू किए जाने से मध्यप्रदेश में कुल आरक्षण 63 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

इन्होंने रखा पक्ष
ओबीसी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र कुमार गढ़े ने पैरवी की ओबीसी पक्ष की बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी।