जबलपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त: जाम और अतिक्रमण से निपटने बनेगी विशेषज्ञ समिति, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से लेकर एनफोर्समेंट तक पर जोर
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर।
जबलपुर। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, जगह जगह लगने वाले जाम और सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। 9 सितंबर को न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान माना कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।
कोर्ट ने प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने की दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच व अन्य की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता दिनेश कुमार उपाध्याय और मोहम्मद साजिद ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्रयासों के बावजूद शहर के कई हिस्सों में जाम और अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है।
ट्रैफिक मैनेजमेंट सेल बना और निगम को बनाया नोडल
राज्य की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में 10 जुलाई, 28 जुलाई और 19 अगस्त को दिए गए निर्देशों के पालन में ट्रैफिक मैनेजमेंट सेल का गठन किया जा चुका है। नगर निगम को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। सेल में नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों को ट्रैफिक जंक्शन, सड़क व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग जैसी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। याचिकाकर्ता ने भी माना कि इस दिशा में काम हुआ है लेकिन शहर में अभी कई स्थानों पर यातायात संबंधी परेशानियां बरकरार हैं।
सिर्फ चालान नहीं काम जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एजुकेशन और ट्रैफिक एनफोर्समेंट इन तीनों पहलुओं पर सक्रियता से काम करना जरूरी है। कोर्ट ने अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण देने और उन्हें यातायात व्यवस्था के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत भी बताई साथ ही कहा कि अधिकारियों को यह समझना होगा कि आम जनता को सुगम यातायात और अतिक्रमण मुक्त सड़कें उपलब्ध कराना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
विशेषज्ञों के नाम सुझाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को ट्रैफिक प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों के नाम सुझाने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता के अनुसार नगर निगम आयुक्त, पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेकर प्रभावी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
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