सट्टा कारोबारी सतीश सनपाल को MP हाईकोर्ट से बड़ा झटका: 6 FIR रद्द कराने की याचिकाएं खारिज, दुबई से ऑनलाइन सट्टा रैकेट चलाने का आरोप

जबलपुर। दुबई से ऑनलाइन सट्टा कारोबार संचालित करने के आरोपों से घिरे सतीश सनपाल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जबलपुर के अलग अलग थानों में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और उसमें प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद है। ऐसे में साक्ष्यों की जांच ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए।

6 एफआईआर को चुनौती, चार सह आरोपियों ने भी मांगी राहत
सतीश सनपाल ने लॉर्डगंज, मदन महल, ओमती और सिविल लाइन थानों में दर्ज मामलों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इसके अलावा उसके चार सह आरोपियों ने भी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई हुई। सनपाल की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वह वर्ष 2020 से दुबई में रह रहा है और कथित घटनाओं के समय भारत में मौजूद नहीं था।

आरोपों से सनपाल ने किया इनकार
उसे सह-आरोपियों के धारा 161 के बयानों के आधार पर मामले का मास्टरमाइंड बनाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उसके पास से कोई नकदी बरामद नहीं हुई न ही बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन या कोई इलेक्ट्रॉनिक चैट मिली है। शेल कंपनियों से जुड़े आरोपों से भी सनपाल ने इनकार किया। उसका कहना था कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही वह संबंधित कंपनियों के पदों से हट चुका था और कंपनियां नियमानुसार रिटर्न दाखिल करती रही हैं।

सट्टा कारोबार के पर्याप्त सबूत
शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शर्मा ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में आरोपियों की सट्टेबाजी गतिविधियों में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश मामले पब्लिक गैंबलिंग एक्ट की धारा 4/क के तहत दर्ज हैं। अभियोजन के मुताबिक आरोपी दुबई में बैठकर सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलाने का नेटवर्क संचालित करते थे। पुलिस कई मामलों में जांच पूरी कर चार्जशीट पेश कर चुकी है और कुछ प्रकरणों में ट्रायल भी शुरू हो चुका है।

प्रथम दृष्टया मामला बनता है: हाईकोर्ट
याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कथित अपराधों में आरोपी की घटनास्थल पर भौतिक मौजूदगी ही उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए अनिवार्य नहीं है कोर्ट ने माना कि चार्जशीट में उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की भूमिका की ओर इशारा करते हैं कोर्ट ने यह भी माना कि मामले में तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्न हैं जिनका फैसला इस स्तर पर नहीं किया जा सकता। इनकी जांच ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर होगी।

सह आरोपियों को भी राहत नहीं
सतीश सनपाल के साथ उसके सह आरोपी हितेश कुमार तारवानी, सोनू उर्फ अमित शिवहरे, आजम खान और विवेक पांडे समेत अन्य आरोपियों की याचिकाएं भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं।

27 शेल कंपनियों से अवैध लेनदेन का आरोप
शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि सट्टा कारोबार से जुड़े नेटवर्क में कम से कम 27 शेल कंपनियां बनाए जाने और उनके जरिए कथित तौर पर अवैध लेनदेन किए जाने की बात सामने आई है। मामले में आयकर और हवाला से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट का फैसला पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के साथ कथित धोखाधड़ी और उनकी मेहनत की कमाई को सट्टे के जरिए हड़पने के आरोपों की जांच चल रही है। सतीश सनपाल के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और वह वर्तमान में दुबई में है। ऐसे में उसे भारत लाने के लिए संबंधित एजेंसियों की ओर से आगे कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है।

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