MLA निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस को झटका: जबलपुर हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार की दल-बदल याचिका की खारिज, स्पीकर की कार्रवाई में हस्तक्षेप से इंकार

जबलपुर। बीना विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े बहुचर्चित दल बदल मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष चल रही कार्रवाई में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दल बदल कानून के तहत दायर आवेदन पर विधानसभा अध्यक्ष विधि सम्मत सुनवाई कर रहे हैं और संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

निर्वाचन शून्य घोषित करने की थी मांग
कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि कांग्रेस से निर्वाचित विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई कर उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 18 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका निरस्त कर दी गई।

विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर लिया जाए अंतिम निर्णय
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि अब निर्मला सप्रे के दल बदल मामले पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर ही लिया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने दोनों पक्षों के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी सुना। सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए नेता प्रतिपक्ष के आवेदन की जांच कर रहे हैं। इस मामले में सभी पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।

18 जून को सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला
वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल अभी दो साल से अधिक का बचा हुआ है। ऐसे में कोई ऐसी असाधारण या विषम परिस्थिति नहीं है कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को समयसीमा तय कर जल्द फैसला सुनाने का आदेश जारी करे। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बीती 18 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए कांग्रेस की याचिका को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है।