निर्मला सप्रे की विधायकी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा: दलबदल मामले में सुनवाई पूरी, प्रदेश की राजनीति में बढ़ी हलचल
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर।
जबलपुर। सागर जिले की बिना विधानसभा सीट सेविधायक विधायक निर्मला सप्रे के कथित दलबदल मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर दायर याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान मामले में उमंग सिंघार की ओर से विभोर खंडेलवाल ने पक्ष रखा। दलबदल विरोधी कानून और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित कार्रवाई के मुद्दे पर बहस चली। इससे पूर्व हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दलबदल मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में निर्णय की समय सीमा तय की है। जबकि इस मामले को 720 दिन से अधिक का समय हो चुका है।

कांग्रेस की सदस्य होने का किया था दावा
पिछली सुनवाई में विधायक निर्मला सप्रे ने कोर्ट में दावा किया था कि वह अब भी कांग्रेस की सदस्य हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार पक्ष से ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था जिनसे यह साबित हो सके कि उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है।
यह है पूरा मामला
दरअसल, बीना विधायक निर्मला सप्रे ने 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था। लेकिन 5 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनके भाजपा में जाने की चर्चाएं तेज हो गई थीं।
इसके बाद 5 जुलाई 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। स्पीकर स्तर पर फैसला नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां अब सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
राजनीतिक गलियारों में क्यों बढ़ी हलचल?
हाईकोर्ट का यह फैसला मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यदि कोर्ट का फैसला निर्मला सप्रे के खिलाफ आता है, तो बीना विधानसभा सीट खाली हो जाएगी और वहां उपचुनाव की स्थिति बनेगी। दलबदल विरोधी कानून के तहत भविष्य में अन्य विधायकों के लिए भी एक कड़ा संदेश जाएगा। कांग्रेस इसे अपनी नैतिक जीत के रूप में भुनाने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा के लिए यह एक सियासी झटका हो सकता है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के आने वाले अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं।

