भोपाल सीलिंग विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई तेज: 45 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित, 15 सितंबर से पहले आ सकता है फैसला
Published:
2 min read

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर।
भोपाल। राजधानी के बहुचर्चित सीलिंग विवाद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई का सिलसिला तेज हो गया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच रोजाना मामलों की सुनवाई कर रही है। सोमवार को कोर्ट ने 45 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया जबकि 97 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। इन मामलों में हाईकोर्ट 15 सितंबर से पहले फैसला सुना सकता है।
नगर निगम की कार्रवाई को दी गई चुनौती
ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने भोपाल नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नगर निगम द्वारा दुकानों के व्यावसायिक उपयोग और निर्माण से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर की जा रही कार्रवाई को चुनौती दी गई है।
कैचमेंट एरिया से लेकर दुकानों के व्यावसायिक इस्तेमाल तक विवाद
मामले का एक हिस्सा भोपाल के कलियासोत बांध के कैचमेंट क्षेत्र में बने दुकानों और अन्य निर्माण से जुड़ा है। एनजीटी के आदेश के आधार पर नगर निगम इन क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहा है वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मास्टर प्लान के विपरीत रहवासी क्षेत्रों में बनी दुकानों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ भी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है।
45 मामलों पर फैसला सुरक्षित
जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सोमवार को 45 याचिकाओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के अग्रवाल, सुयश मोहन गुरु और वेद प्रकाश तिवारी ने पक्ष रखा।अब आज से 97 याचिकाओं पर को सुनवाई जारी रहेगी हाईकोर्ट द्वारा लगातार रोजाना सुनवाई किए जाने से लंबे समय से चल रहे इस विवाद पर जल्द फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है।

