जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं खरीदेंगे: रूस से ऑयल डील पर भारत का US को जवाब-हमारे लिए 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी अहम
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रूस में भारत के एंबेसडर विनय कुमार ने भारत पर अमेरिका के आरोपों को खारिज किया है। (फाइल फोटो)
भारत ने रूस से ऑयल डील पर अमेरिका को क्लियर मैसेज दिया है। रूस में भारत के एंबेसडर विनय कुमार ने कहा-देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत वहीं से तेल खरीदेगा, जहां से सस्ता मिलेगा। भारत क्रूड ऑयल की खरीदारी केवल बाजार की शर्तों और नेशनल इंटररेस्ट को ध्यान में रखते हुए करता है।
विनय कुमार ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS से बात करते हुए यह बात कही। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय सामान पर टैरिफ दोगुना करके 50% कर दिया है। ट्रम्प ने रूस से तेल खरीदने की वजह से खास तौर पर 25% एडिशनल ड्यूटी लगाई है।
हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे
अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से डिस्काउंट पर जो तेल खरीद रहा है उससे यूक्रेन जंग को फंडिंग मिल रही है। विनय कुमार ने कहा- अमेरिका के आरोप गलत हैं। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करता रहेगा। भारत का मकसद किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की जरूरत पूरी करना है।
बाजार के हिसाब से करेंगे ट्रेड
दूसरे देश भी रूस से ट्रेड कर रहे हैं। जिनमें अमेरिका और यूरोप भी शामिल हैं। ऐसे में भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत-रूस के बीच ट्रेड पूरी तरह बाजार की शर्तों के आधार पर होता है। दोनों देशों के बीच ट्रेड कोऑपेशन से ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्थिरता लाने में मदद मिली है।
हम पर कोई दबाव नहीं चलेगा
विनय कुमार ने कहा कि रूस समेत कई देशों से तेल खरीदने का मकसद सिर्फ एक है- देश के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा। ट्रेड हमेशा म्युचुअल इंटरेस्ट और मार्केट फैक्टर्स पर चलता है। भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा और इस पर किसी का दबाव नहीं चलेगा। भारत लगातार कह रहा है कि उसकी एनर्जी डील नेशनल इंटरेस्ट और मार्केट के हिसाब से होती है।
विदेश मंत्री भी दे चुके हैं जवाब
विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मामले पर रुख साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि एक प्रो-बिजनेस अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमें बिजनेस करने पर कोस रहे हैं। जयशंकर ने कहा- अगर किसी को दिक्कत है तो मत खरीदो। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, तो भारत क्यों नहीं। किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया है। यह पूरी तरह पॉलिटिकल बयानबाजी है।

